क्या बिहार में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कठोर निर्देश दिए?
सारांश
बिहार में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर कदम उठाने का संकल्प लिया है। इस पहल के तहत अतिक्रमण को समाप्त करने और ट्रैफिक प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जानें, इस प्रयास से बिहारवासियों को क्या लाभ होगा।
मुख्य बातें
राज्य में यातायात व्यवस्था को सुधारना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना की जाएगी।
कठोर कदम उठाकर जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी।
सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया जाएगा।
गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पटना, 8 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके तहत अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच, बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को सुधारना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि बिहारवासियों को जाम से निजात दिलाने और सरल-सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
उन्होंने राज्य में ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना का निर्देश दिया और कहा कि यातायात प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस बल को बढ़ाने की भी बात की। उपमुख्यमंत्री ने लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने गलत अवैध पार्किंग से निपटने के लिए विभागीय क्रेन के साथ प्राइवेट क्रेन लगाने पर भी जोर दिया। राज्य के रेलवे जक्शन के बाहर, व्यस्त चौराहों और जाम वाली जगहों पर यातायात प्रबंधन हेतु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाए। पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा शहरों और पंचायतों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से कैमरे स्थापित करने का निर्देश पंचायत राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को दिया गया। सरकार का मानना है कि इन उपायों से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और राज्य में यातायात प्रणाली अधिक सुगम और सुचारू होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिनमें अतिक्रमण हटाना, ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना, और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शामिल हैं।
क्या सरकार ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कोई अभियान चला रही है?
जी हां, सरकार स्कूल, कॉलेज, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की योजना बना रही है।
