केंद्र सरकार ने ईरान से कच्चे तेल के कार्गो के डायवर्जन की खबरों को किया खारिज

नई दिल्ली, 4 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने शनिवार को उन रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर किए गए दावों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि भुगतान संबंधित समस्याओं के कारण ईरान से आए कच्चे तेल के कार्गो को भारत के वडीनार से चीन भेजा गया था। सरकार ने इन समाचारों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में आई खबरें, जिनमें कहा गया था कि भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण भारत को ईरान से आए तेल का शिपमेंट गंवाना पड़ा, सही नहीं हैं। सरकार ने बताया कि भारत 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है और तेल कंपनियों को व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण ईरान से आए कच्चे तेल के कार्गो को भारत के वडीनार से चीन भेजने की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है और कंपनियों को व्यावसायिक विचारों के आधार पर विभिन्न स्रोतों और भौगोलिक क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता है।"

सरकार ने यह भी कहा कि यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित एक टैंकर, जिसका नाम पिंग शुन है और जो ईरानी कच्चे तेल को ले जा रहा था, ने गुजरात के वडीनार से अपना मार्ग बदलकर चीन के डोंगयिंग की ओर कर लिया।

जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, पोत पहले भारत की ओर जा रहा था, लेकिन बाद में उसने अपना गंतव्य बदल दिया, जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण मार्ग परिवर्तन हुआ।

बाजार विश्लेषकों ने सुझाव दिया था कि विक्रेताओं द्वारा भुगतान की सख्त शर्तें मार्ग में अचानक बदलाव का कारण हो सकती हैं। हालांकि, सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान से कच्चे तेल के आयात में भुगतान संबंधी कोई बाधा नहीं है और ऐसी अफवाहें भ्रामक हैं।

मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि मध्य पूर्व में जारी आपूर्ति व्यवधानों के बावजूद, भारतीय रिफाइनर ने ईरान से आपूर्ति सहित आगामी महीनों के लिए अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। मंत्रालय ने कहा, "जहाज मार्ग परिवर्तन के दावे तेल व्यापार की कार्यप्रणाली को नजरअंदाज करते हैं। बिल ऑफ लैडिंग में अक्सर सांकेतिक डिस्चार्ज पोर्ट गंतव्य का उल्लेख होता है और व्यापार अनुकूलन और परिचालन लचीलेपन के आधार पर समुद्री माल यात्रा के दौरान गंतव्य बदल सकता है।"

एलपीजी आपूर्ति से संबंधित अलग-अलग दावों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि ये रिपोर्टें गलत हैं। साथ ही, सरकार ने पुष्टि की कि लगभग 44 हजार मीट्रिक टन ईरानी एलपीजी ले जा रहा एक एलपीजी पोत, सी बर्ड, 2 अप्रैल को मंगलौर पहुंचा और वर्तमान में अपना माल उतार रहा है।