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<b>केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक बढ़ाने की दी स्वीकृति; नया बजट 83,977 करोड़ रुपए</b>

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<b>केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक बढ़ाने की दी स्वीकृति; नया बजट 83,977 करोड़ रुपए</b>

सारांश

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III के तीसरे चरण को मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए बजट के तहत ग्रामीण सड़कों के विकास में तेजी आएगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर संपर्क और आर्थिक लाभ होगा।

मुख्य बातें

पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है।
नया बजट 83,977 करोड़ रुपए है।
ग्रामीण सड़कों का विकास होगा।
सड़क निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तीसरे चरण को मार्च 2028 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 83,977 करोड़ रुपए का नया बजट निर्धारित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सड़कों और आवश्यक संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करना है। विशेष ध्यान गांवों को ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों, और अस्पतालों से जोड़ने पर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना की समय-सीमा का विस्तार सामाजिक और आर्थिक लाभों को अधिकतम करेगा। इससे ग्रामीण सड़कों के विकास में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा।

एक आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। किसान और अन्य उत्पादक बाजार तक जल्दी पहुंच सकेंगे, जिससे परिवहन की लागत और समय में कमी आएगी, और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

अतिरिक्त रूप से, बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी वृद्धि होगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं।

कैबिनेट ने सड़कों और पुलों के निर्माण की समय-सीमा को भी बढ़ा दिया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए मार्च 2028 तक और पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों के लिए मार्च 2029 तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही, 31 मार्च 2025 तक स्वीकृत लेकिन प्रारंभ नहीं हुए प्रोजेक्ट्स को अब टेंडर के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा, योजना में लंबी दूरी के पुलों को भी शामिल किया गया है। 161 पुलों को स्वीकृति दी जाएगी, जिनकी अनुमानित लागत 961 करोड़ रुपए है, और इन्हें पहले से स्वीकृत सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस योजना के विस्तार से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सड़क निर्माण सीधे रोजगार प्रदान करेगा और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण कारोबार और सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
RashtraPress
26 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएमजीएसवाई-III क्या है?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सुधार के लिए एक सरकारी योजना है।
इस योजना का बजट क्या है?
इस योजना के लिए 83,977 करोड़ रुपए का नया बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और संपर्क मार्गों को मजबूत बनाना है।
सड़कों के निर्माण की समय-सीमा क्या है?
मैदानी क्षेत्रों के लिए मार्च 2028 और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मार्च 2029 तक का समय दिया गया है।
इस योजना से क्या लाभ होगा?
यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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