CM धामी ने PM मोदी को लिखा पत्र: उत्तराखंड में ₹4.28 लाख करोड़ GSDP और रिवर्स पलायन में 44% वृद्धि का उल्लेख
सारांश
उत्तराखंड CM धामी ने PM मोदी को पत्र में राज्य की तरक्की का लेखा-जोखा दिया — ₹4.28 लाख करोड़ GSDP, 44% रिवर्स पलायन वृद्धि और 1,500 से अधिक स्टार्टअप। यह पत्र-व्यवहार स्थापना दिवस के बाद केंद्र-राज्य समन्वय की एक असामान्य सार्वजनिक अभिव्यक्ति है।
मुख्य बातें
CM पुष्कर सिंह धामी ने 10 नवंबर 2026 को PM नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की उपलब्धियों पर पत्र लिखा।
वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड का GSDP लगभग ₹4.28 लाख करोड़ और बजट ₹1 लाख करोड़ से अधिक अनुमानित।
राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि ₹1.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ ; शहीद आश्रितों की राशि ₹10 लाख से ₹50 लाख की गई।
राज्य में 1,300 से अधिक केंद्र-मान्यता प्राप्त और 200 से अधिक राज्य-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्थापित।
हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र से सहयोग जारी; 11 सितंबर 2025 की आपदा के बाद ₹1,200 करोड़ की राहत राशि प्रदान की गई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण साझा किया। यह पत्र उस पत्र के जवाब में आया है जो पीएम मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करते हुए भेजा था।
मुख्यमंत्री के पत्र के प्रमुख बिंदु
धामी ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग ₹4.28 लाख करोड़ अनुमानित है और राज्य का बजट बढ़कर ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो रोज़गार और आजीविका के नए अवसरों का संकेत है।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्यों व उपलब्धियों को पत्र के माध्यम से साझा कर रहा हूं।'
सैनिक सम्मान और आपदा राहत
धामी ने पत्र में बताया कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों की अनुग्रह राशि ₹1.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तथा शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की गई है। इसके अलावा उन्होंने 11 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के देहरादून दौरे का उल्लेख किया, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात और ₹1,200 करोड़ की राहत सहायता की घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में उत्तरकाशी की सिल्क्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों के फंसने की घटना का भी ज़िक्र किया और कहा कि उस दौरान पीएम मोदी की सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन ने बचाव अभियान को दिशा दी।
आर्थिक और औद्योगिक प्रगति
धामी ने बताया कि 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड की स्थापना राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने की दूरगामी पहल साबित हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रदेश में 1,300 से अधिक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और 200 से अधिक राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। उन्होंने मई 2023 में देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत 'नवरत्नों' की परिकल्पना का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, आज उत्तराखंड की पहचान एक उत्कृष्ट पर्यटन गंतव्य, उद्योग-अनुकूल राज्य और तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रही है।
कुंभ मेला 2027 और विकसित भारत का संकल्प
हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग को धामी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकात्मता का विराट प्रतीक है।
धामी ने पत्र में यह भी रेखांकित किया कि 'विकसित भारत 2047' की संकल्पना में विकसित उत्तराखंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और सरकार का प्रयास है कि पहाड़ का युवा अपने ही गाँव में सम्मानजनक आजीविका प्राप्त कर सके।
पत्र का व्यापक संदर्भ
गौरतलब है कि यह पत्र-व्यवहार उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुआ है। पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के दौरान कहा था कि 'इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा' — धामी ने इस उद्घोष को आधार बनाते हुए राज्य की उपलब्धियाँ सूचीबद्ध की हैं। आने वाले समय में GSDP लक्ष्य की प्राप्ति और रिवर्स पलायन की निरंतरता यह तय करेगी कि ये उपलब्धियाँ दीर्घकालिक बदलाव में तब्दील होती हैं या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जब केंद्र-राज्य समन्वय को सार्वजनिक रूप से रेखांकित करना राज्य सरकार के हित में होता है। GSDP और बजट के आँकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन रिवर्स पलायन की 44% वृद्धि जैसी संख्याओं के लिए आधार वर्ष और कार्यप्रणाली का उल्लेख नहीं है, जिससे इनकी स्वतंत्र जाँच मुश्किल है। 1,300 से अधिक स्टार्टअप का आँकड़ा उत्साहजनक है, परंतु इनमें से कितने टिकाऊ रोज़गार दे रहे हैं, यह अनुत्तरित है। असली कसौटी 2027 के बाद होगी — जब कुंभ मेले की तैयारी, निवेश प्रवाह और पलायन रोकने के प्रयासों के ठोस परिणाम सामने आएँगे।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CM पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी को पत्र क्यों लिखा?
CM धामी ने PM मोदी के उत्तराखंड स्थापना दिवस पर भेजे गए प्रशंसा-पत्र के जवाब में यह पत्र लिखा, जिसमें राज्य की विकास उपलब्धियाँ और आँकड़े साझा किए गए। पत्र में GSDP, रिवर्स पलायन, स्टार्टअप और सैनिक सम्मान से जुड़ी नीतिगत पहलों का विवरण है।
उत्तराखंड का GSDP 2026-27 में कितना अनुमानित है?
CM धामी के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग ₹4.28 लाख करोड़ अनुमानित है। साथ ही राज्य का बजट भी बढ़कर ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।
उत्तराखंड में रिवर्स पलायन क्या है और इसमें कितनी वृद्धि हुई है?
रिवर्स पलायन का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्रों से शहरों में गए लोगों का वापस अपने गाँवों में लौटना। CM धामी ने पत्र में बताया कि राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जिसे उन्होंने रोज़गार और आजीविका के नए अवसरों का परिणाम बताया।
सिल्क्यारा सुरंग घटना का पत्र में क्या संदर्भ है?
CM धामी ने पत्र में वर्ष 2023 की उत्तरकाशी सिल्क्यारा सुरंग घटना का उल्लेख किया, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए थे। उन्होंने कहा कि PM मोदी की निरंतर सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उत्तराखंड में शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में क्या बदलाव हुए हैं?
राज्य सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों की अनुग्रह राशि ₹1.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ और शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी है।
