2035 तक उत्तराखंड को 'विकसित राज्य' बनाएंगे — CM पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश में संकल्प
सारांश
मुख्य बातें
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2026 को ऋषिकेश में आयोजित 'हर घर में, हर व्यक्ति के लिए जन सरकार' कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को देश का विकसित राज्य बनाना उनकी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है। सेवा, सुशासन और समर्पण विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम में राज्य के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
मुख्य घटनाक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो प्रस्तुति से हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में ₹219 करोड़ की लागत वाली 241 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है।
विकास और अर्थव्यवस्था पर सरकार का दावा
धामी ने कहा कि राज्य का बजट अब ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है और अर्थव्यवस्था तेज़ी से विस्तार कर रही है। उनके अनुसार राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1,700 हो गई है, जबकि होम-स्टे की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर निवेश राज्य में आ रहा है।
किसान, युवा और महिला सशक्तीकरण
मुख्यमंत्री ने किसानों को दुग्ध उत्पादन, पुष्प उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों से जोड़ने के प्रयासों का उल्लेख किया। युवाओं को राज्य में ही रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि राज्य में 2 लाख 35 हज़ार महिलाएं 'लखपति' बन चुकी हैं।
सेवा-भाव और कार्यशैली पर धामी का बयान
धामी ने अपने कार्यकाल की कार्यशैली का ज़िक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद उनके लिए सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में कार्य में इतनी व्यस्तता रही कि रविवार और अवकाश का भी ध्यान नहीं रहता था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड से उनके विशेष लगाव के कारण कई ऐसे कार्य संभव हो सके जिन्हें पहले असंभव माना जाता था।
आगे की राह
सरकार का कहना है कि सभी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 2035 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम जारी रहेगा। राज्य में निवेश और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में आने वाले समय में और कदम उठाए जाने की उम्मीद है।