सीएम धामी ने उत्तराखंड विकास परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
सारांश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ही दिन में उत्तराखंड के सात जनपदों में फैली दर्जनों परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी — जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹75 करोड़ से लेकर पर्वतीय गाँवों में पुल और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण तक शामिल हैं।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 जुलाई को उत्तराखंड की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड के लंबित देयकों के भुगतान हेतु ₹75 करोड़ राज्य बजट से स्वीकृत।
बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापना हेतु ₹9.45 करोड़ और रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हेतु ₹3.68 करोड़ अनुमोदित।
चम्पावत में माँ पूर्णागिरी धाम तीर्थ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के लिए ₹5 करोड़ और बागेश्वर में विद्युत सब-स्टेशन हेतु ₹5 करोड़ स्वीकृत।
ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत चमोली , पौड़ी गढ़वाल और देवाल में सड़क व पुल निर्माण हेतु प्रथम किश्त में ₹137.60 लाख जारी।
जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली में ओपन जिम निर्माण के लिए ₹99.44 लाख तथा यमकेश्वर में बीटल्स स्ट्रीट विकास हेतु ₹85.74 लाख स्वीकृत।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 जुलाई 2026 को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में अवसंरचना विकास, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण संपर्क मार्गों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल ₹99 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृतियाँ राज्य के बहुआयामी विकास एजेंडे का हिस्सा हैं, जिनमें नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली जनपद शामिल हैं।
अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास
जनपद नैनीताल के रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन निर्माण के लिए ₹3.68 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नए फायर स्टेशन की स्थापना के लिए ₹9.45 करोड़ और देहरादून के धौरणखास स्थित पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में 150 केएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट के निर्माण व साइट विकास के लिए ₹2.73 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है।
रुद्रप्रयाग के कोषागार भवन की मरम्मत, रंग-रोगन, टाइलिंग, पैनलिंग और विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹38.06 लाख की स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक एवं औद्योगिक ढाँचे को सुदृढ़ करना है।
धार्मिक पर्यटन एवं तीर्थ मार्ग विकास
विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ककराली टनकपुर से माँ पूर्णागिरी धाम तक यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें प्रथम किश्त में ₹2 करोड़ जारी किए जाएँगे। इसी धाम के सेलागाड गाँव में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य के लिए ₹19.68 लाख भी अनुमोदित हुए हैं।
जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डुंगरीफर्तयाल में शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु ₹75 लाख (प्रथम किश्त ₹45 लाख) तथा धारचूला विधानसभा क्षेत्र में उच्छैदी नंदा मंदिर से खोली बन तक पैदल मार्ग निर्माण के लिए ₹81.43 लाख (प्रथम किश्त ₹48.85 लाख) स्वीकृत किए गए हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक अवसंरचना
विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली में छात्र-छात्राओं के लिए ओपन जिम के निर्माण हेतु ₹99.44 लाख (प्रथम किश्त ₹59.66 लाख) की स्वीकृति दी गई। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड के सुचारू संचालन और लंबित देयकों के भुगतान के लिए राज्य बजट से ₹75 करोड़ की बड़ी राशि अनुमोदित की गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।
जनपद नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक में कैडाकोट बुग और धारी के मौनीबाग आश्रम में दो धर्मशालाओं के निर्माण हेतु ₹87.95 लाख (प्रथम किश्त ₹52.77 लाख) स्वीकृत किए गए।
ग्रामीण संपर्क एवं सड़क विकास
ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य योजना, मुख्यमंत्री घोषणा और नाबार्ड योजना के तहत विभिन्न सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की प्रथम किश्त में ₹137.60 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसमें जनपद चमोली के नंदानगर विकासखंड में अनुसूचित जाति बस्ती के लिए पैदल पुलिया निर्माण हेतु ₹47.03 लाख, देवाल मोटर मार्ग के वाण से भराण गाँव खंड के सतह पुनर्लेपन हेतु ₹43.36 लाख और जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड में सतेड (खासन) नदी पर 30 मीटर स्पान स्टील ट्रस पैदल पुल निर्माण हेतु ₹47.21 लाख शामिल हैं।
जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के लोहारगाँव में आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए ₹70.87 लाख (प्रथम किश्त ₹42.52 लाख) तथा पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक सड़क को बीटल्स स्ट्रीट के रूप में विकसित करने हेतु ₹85.74 लाख (प्रथम किश्त ₹51.44 लाख) की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
बागेश्वर में विद्युत अवसंरचना
जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र की सरयू वैली और शामा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के लिए ₹5 करोड़ (प्रथम किश्त ₹2 करोड़) की स्वीकृति दी गई है, जिससे इन दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। यह स्वीकृतियाँ ऐसे समय में आई हैं जब राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता का है। ₹75 करोड़ की गोल्डन कार्ड स्वीकृति बताती है कि स्वास्थ्य योजना के लंबित बिल एक गंभीर समस्या बन चुके हैं, जिसे पहले ही सुलझाया जाना चाहिए था। धार्मिक स्थलों और तीर्थ मार्गों पर बड़े खर्च और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर अपेक्षाकृत छोटी राशि का यह अनुपात राज्य की प्राथमिकताओं पर बहस को आमंत्रित करता है।
RashtraPress
12 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री धामी ने 12 जुलाई को किन परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ स्वीकृत किए?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 जुलाई को उत्तराखंड के सात जनपदों में अवसंरचना, स्वास्थ्य, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी। इनमें गोल्डन कार्ड के लिए ₹75 करोड़, बहादराबाद फायर स्टेशन के लिए ₹9.45 करोड़ और माँ पूर्णागिरी धाम मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के लिए ₹5 करोड़ प्रमुख हैं।
उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड के लिए ₹75 करोड़ क्यों स्वीकृत किए गए?
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड के सुचारू संचालन और लंबित देयकों के भुगतान के लिए राज्य बजट से ₹75 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए है।
बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के लिए कितनी राशि मिली?
बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नए फायर स्टेशन की स्थापना के लिए ₹9.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह औद्योगिक क्षेत्र की अग्निशमन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पौड़ी के यमकेश्वर में बीटल्स स्ट्रीट विकास क्या है?
जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक के संपर्क मार्ग को बीटल्स स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए ₹85.74 लाख स्वीकृत हुए हैं। प्रथम किश्त में ₹51.44 लाख जारी किए जाएँगे।
इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के किन जनपदों को सबसे अधिक लाभ होगा?
इन स्वीकृतियों से नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली — कुल सात जनपद — लाभान्वित होंगे। चम्पावत विधानसभा क्षेत्र को सर्वाधिक परियोजनाएँ मिली हैं, जिनमें तीर्थ मार्ग, शिक्षा और धार्मिक स्थल विकास शामिल हैं।
