क्या मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 'विकसित त्रिपुरा 2047' विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया?

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क्या मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 'विकसित त्रिपुरा 2047' विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया?

सारांश

मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने त्रिपुरा के विकास का रोडमैप 'विकसित त्रिपुरा 2047' लॉन्च किया। यह डॉक्यूमेंट 2047 तक राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। आत्मनिर्भरता और नवाचार पर बल देते हुए, यह योजना राज्य को पूर्वोत्तर में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है।

Key Takeaways

  • विकसित त्रिपुरा 2047 विजन डॉक्यूमेंट की लॉन्चिंग
  • आत्मनिर्भरता और स्थानीय सशक्तिकरण पर जोर
  • राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि
  • पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि
  • स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने वाले परिवार

अगरतला, 22 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा पहला राज्य बन गया है, जिसने 2047 तक के विकास का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शुक्रवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में 'विकसित त्रिपुरा 2047' विजन डॉक्यूमेंट का औपचारिक शुभारंभ किया।

यह विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' मिशन के अनुरूप है, जिसमें अगले 22 वर्षों के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, "जैसे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है, वैसे ही त्रिपुरा भी 'आत्मनिर्भर त्रिपुरा' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि राज्य का हर नागरिक खुद पर निर्भर बने। नवाचार और स्थानीय सशक्तिकरण के माध्यम से त्रिपुरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व करे।"

सीएम साहा ने बताया कि राज्य सरकार बांग्लादेश सहित दक्षिण एशियाई देशों को वैल्यू-एडेड उत्पाद निर्यात करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है।

सीएम साहा ने जानकारी दी कि 2023-24 में त्रिपुरा की जीएसडीपी में 14.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी त्रिपुरा ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

वर्ष 2018 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने 19,742 सरकारी नौकरियां दी हैं, और आउटसोर्सिंग व स्वरोजगार के जरिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। गोवा और मिजोरम के बाद त्रिपुरा देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है। यूएलएलएएस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत राज्य की साक्षरता दर बढ़कर 95.6 प्रतिशत हो गई है।

त्रिपुरा देश का पहला राज्य है, जहां ई-ऑफिस प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर तक लागू हो गई है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4.26 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिला है, जिनमें से 8,000 से अधिक मरीजों ने अब तक इसका लाभ उठाया है।

नल जल योजना के तहत 2018 में जहां सिर्फ 3 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचा था, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अगले साल तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है।

राज्य में 6 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं सक्रिय हैं। इनमें से 1.08 लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जो अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है। देश का विकसित होना तब संभव है, जब हर राज्य विकसित हो। इसी सोच के साथ हमने 'विकसित त्रिपुरा 2047' का रोडमैप तैयार किया है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम इसमें सबसे आगे हैं।"

वित्त और योजना मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के साथ-साथ गुड गवर्नेंस और निवेश-मैत्री नीतियों पर केंद्रित है।

Point of View

बल्कि यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा भी है। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का यह कदम आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
NationPress
23/08/2025

Frequently Asked Questions

विकसित त्रिपुरा 2047 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा का समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान है।
क्या इस योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रावधान है?
जी हाँ, इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।
त्रिपुरा की साक्षरता दर क्या है?
त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6 प्रतिशत है, जो इसे देश के साक्षरता में तीसरे स्थान पर लाता है।
क्या त्रिपुरा में स्वास्थ्य बीमा योजना है?
हाँ, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4.26 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है।
त्रिपुरा में नल जल योजना की प्रगति क्या है?
2018 में 3 प्रतिशत घरों में नल जल पहुंचा था, अब यह आंकड़ा बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है।