क्या कारोबारियों को पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी: प्रवीण खंडेलवाल?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली में अब होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों को पुलिस से लाइसेंस नहीं लेना होगा।
- यह निर्णय व्यापार में सहूलियत और वृद्धि का कारण बनेगा।
- मुख्यमंत्री का यह कदम व्यापारियों के लिए राहत भरा है।
नई दिल्ली, 23 जून (राष्ट्र प्रेस)। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थलों से जुड़े कारोबारियों को अब दिल्ली पुलिस से अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के व्यापारियों को बहुत लाभ होगा।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सोमवार को समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विजन शुरू किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 4 लाख छोटे-बड़े व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब व्यापारियों को कई प्रकार के कारोबार के लिए पुलिस से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें केवल संबंधित विभागों से लाइसेंस लेना होगा। यह हमारे मुख्यमंत्री का एक बहुत ही अच्छा कदम है।"
खंडेलवाल का मानना है कि इससे कारोबारी बेधड़क अपने व्यवसाय कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा, " इससे दिल्ली को फायदा होगा। व्यापारी निसंकोच अपने व्यापार का संचालन कर सकेंगे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और व्यापारियों को भी बधाई देता हूं।"
ज्ञात हो कि 19 जून को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इसमें दिल्ली में व्यापार को सरल बनाने और लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार लाने का उल्लेख था। एलजी ने सात प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, अनुमति या एनओसी लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। एलजी कार्यालय ने बताया कि एलजी ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28 (2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही, ईरान से भारतीयों को निकालने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जब भी कहीं युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो न केवल भारतीय बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय तिरंगे के नीचे सुरक्षित स्थान लेते हैं और सुरक्षित रूप से बाहर निकलते हैं। ईरान-इजरायल संघर्ष में भी हमारी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है और यह हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाएगा और सुरक्षित वापस लाया जाएगा।