क्या 'ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली' का खाका तैयार हुआ है?
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
- बस सेवाएं अब पूरी तरह से दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलायी जाएंगी।
- जलाशयों के पुनर्जीवन से भूजल स्तर में सुधार होगा।
- ई-वेस्ट पार्क का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित निपटान है।
- निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। वायु प्रदूषण से परेशान दिल्ली की आबोहवा को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली' की दिशा में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली' के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
सूचना दी गई कि 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) द्वारा संचालित सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और राजधानी की सभी बस सेवाएं पूरी तरह से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित की जाएंगी। इससे बस संचालन और अधिक प्रभावी होगा, सेवाएं समयबद्ध बनेंगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा।
सीएम कार्यालय ने यह भी बताया कि दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन का निर्णय लिया गया है। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, होलंबी कलां में 'ई-वेस्ट ईको पार्क' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करेगी।
इन सभी निर्णयों से आज की आवश्यकताओं के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत सार्वजनिक सेवाएं और सुरक्षित भविष्य की ठोस नींव रखी जा रही है। सरकार विरासत में मिली समस्याओं को चुनौती मानकर, हर मोर्चे पर समाधान के लिए प्रयासरत है। दिल्ली अब स्पष्ट योजनाएं, निरंतर प्रयास और ठोस नतीजे प्राप्त कर रही है। सरकार नॉनस्टॉप विकसित दिल्ली, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में जुटी है।
इससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की व्यवस्था सख्ती से जारी रहे। इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों से बातचीत की जाएगी ताकि पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें और सड़कों पर वाहनों का दबाव घट सके। साथ ही, डीटीसी बसों के रूट की नई व्यवस्था की जा रही है, ताकि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की अधिक आवश्यकता है, वहां सेवाएं और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकें।