क्या डीपीडीपी नियम भारत के लिए एक विश्वसनीय और भविष्य-तैयार डिजिटल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं?
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सारांश
क्या आप जानते हैं कि नए डीपीडीपी नियम भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं? जानें कैसे यह नियम डिजिटल वातावरण को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में मदद करेंगे।
Key Takeaways
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता
- संगठनों की जिम्मेदारियां को स्पष्ट करना
- नागरिकों को सशक्त बनाना
- डेटा प्रबंधन पर नियंत्रण
- भविष्य-तैयार डिजिटल वातावरण का निर्माण
नई दिल्ली, 17 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को साझा की गई जानकारी के अनुसार, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और डीपीडीपी नियम देश के लिए एक विश्वसनीय और भविष्य-तैयार डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नए नियम बताते हैं कि व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभाला जाना चाहिए। ये नियम न केवल व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि संगठनों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करते हैं। ये नियम प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन प्रदान करते हैं।
केंद्र ने डीपीडीपी नियम को 2025 के लिए 14 नवंबर को अधिसूचित किया। जबकि, संसद ने इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को पारित किया था।
यह अधिनियम और नियम एक ऐसा नागरिक-केंद्रित ढांचा तैयार करते हैं, जो व्यक्तिगत डेटा के सही और जिम्मेदारी से उपयोग के लिए आवश्यक है। अधिनियम एसएआरएएल अप्रोच का पालन करता है, यानी सरल, सुलभ, तार्किक और क्रियान्वित किया जा सकने वाला दृष्टिकोण। इसे स्पष्ट भाषा और चित्रों द्वारा समझाया गया है ताकि व्यवसायों और व्यक्तियों को नियमों को समझने में कोई कठिनाई न हो।
डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डेटा फिड्युसरी, डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोसेसर, सहमति प्रबंधक और अपीलीय न्यायाधिकरण जैसी अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। डेटा फिड्युसरी वह इकाई है जो व्यक्तिगत डेटा को कैसे और क्यों प्रोसेस किया जाए, इसका निर्धारण करती है। डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति है, जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है। बच्चे के मामले में, डेटा प्रिंसिपल उसके माता-पिता होंगे। डेटा प्रोसेसर वह इकाई है जो डेटा फिड्युसरी की ओर से डेटा को प्रोसेस कर रही है। सहमति प्रबंधक वह इकाई है, जो डेटा प्रिंसिपल को उसके डेटा को प्रबंधित करने, समीक्षा करने, और सहमति देने के लिए एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
केंद्र के अनुसार, डीपीडीपी नियम व्यक्तियों को कई तरीकों से सशक्त बनाते हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त, नागरिक यह जान सकते हैं कि उनका कौन-सा डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। कुछ परिस्थितियों में, व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा हटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं।
इन प्रयासों के साथ, देश एक सुरक्षित, पारदर्शी और नवाचार-मैत्रीपूर्ण डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ेगा, जो नागरिकों की सेवा को प्राथमिकता देगा और डिजिटल शासन में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा।
Point of View
बल्कि संगठनों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करता है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
NationPress
17/11/2025
Frequently Asked Questions
डीपीडीपी नियम क्या हैं?
डीपीडीपी नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित हैं।
ये नियम नागरिकों को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं?
ये नियम नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे वे अनुमति देने या अस्वीकार करने का विकल्प रख सकते हैं।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और इसे सही ढंग से प्रबंधित करना है।
