चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनाती पर जताई चिंता
सारांश
कोलकाता में चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस की बड़ी तैनाती पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने इस संबंध में एक निष्पक्ष समीक्षा का आदेश दिया है। जानें इस स्थिति के बारे में विस्तार से।
मुख्य बातें
चुनाव आयोग ने पुलिस तैनाती पर चिंता जताई।
सत्ताधारी दल के नेताओं को अनुपातहीन सुरक्षा दी जा रही थी।
832 व्यक्तियों को सुरक्षा देने के लिए 2,185 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई।
आयोग ने निष्पक्ष समीक्षा का आदेश दिया।
कोलकाता, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा राज्य में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती का नोटिस लिया है।
आयोग ने नेताओं के चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया के बारे में भी चिंता जताई है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, सत्ताधारी दल के नेताओं को अनुपातहीन सुरक्षा दी गई है।
आयोग ने यह भी पाया कि चुनावों की घोषणा से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने 832 व्यक्तियों को सुरक्षा देने के लिए 2,185 पुलिसकर्मियों को तैनात किया, जो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। इसके अलावा, 144 अन्य व्यक्तियों को भी सुरक्षा दी गई, जिनमें सत्ताधारी दल के समर्थक थे।
सूत्रों के अनुसार, आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता को निर्देश दिया है कि वे निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से एक सख्त पेशेवर समीक्षा करें।
इससे पहले दिन में, आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस से एक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट आयोग के पिछले आदेश के पालन के संदर्भ में थी, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनीतिक नेताओं से, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा वापस ले ली जाए।
आयोग ने नेताओं को राज्य की ओर से दी गई सुरक्षा हटाने का आदेश दिया था, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हों। इसमें वे नेता भी शामिल थे जो जमानत या पैरोल पर हैं और जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं।
इस तरह की सुरक्षा हटाने की समय सीमा गुरुवार आधी रात तक थी। आयोग ने उन नेताओं की सुरक्षा भी हटाने का निर्देश दिया जो प्रोटोकॉल के अनुसार हकदार नहीं होते हुए भी, राज्य द्वारा दी गई अनधिकृत सुरक्षा का लाभ उठा रहे थे।
आयोग ने ऐसे दागी राजनीतिक नेताओं के संबंध में भी निर्देश जारी किए, जिनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट अभी तक तामील नहीं किए गए हैं। आयोग ने निर्देश दिया कि वारंटों को उचित समय सीमा के भीतर तामील किया जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
निर्वाचन आयोग का यह कदम स्पष्ट रूप से राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता को बनाए रखने का प्रयास है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी दलों को समान सुरक्षा मिले, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चुनाव आयोग ने पुलिस तैनाती पर क्यों चिंता जताई?
चुनाव आयोग ने पुलिस तैनाती पर चिंता जताई क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अनुपातहीन सुरक्षा दी जा रही थी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया था?
पश्चिम बंगाल सरकार ने 832 व्यक्तियों को सुरक्षा देने के लिए 2,185 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था।
आयोग ने सुरक्षा हटाने का निर्देश किसे दिया?
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सुरक्षा हटाने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।
