क्या ऑस्ट्रेलियाई सरकार यूट्यूब को बैन करेगी? गूगल ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सारांश
गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यूट्यूब को 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगने वाले सोशल मीडिया बैन में शामिल किया गया, तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह मामला तकनीकी कंपनियों और सरकारी नीतियों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव को दर्शाता है।
मुख्य बातें
गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
यूट्यूब को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगने वाले बैन में शामिल किया जा सकता है।
सरकार ने पहले यूट्यूब को इस प्रतिबंध से छूट दी थी।
कंपनियों को नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना हो सकता है।
सरकार बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कर रही है।
कैनबरा, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगने वाले सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को शामिल करती है, तो कंपनी कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी।
गूगल और यूट्यूब के ऑस्ट्रेलियाई कार्यालय के अधिकारियों ने संचार मंत्री एनीका वेल्स को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि यदि सरकार अपने पहले के निर्णय को बदलती है और यूट्यूब को प्रतिबंध में शामिल करती है, तो कंपनी "अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।"
पत्र में गूगल ने यह स्पष्ट किया है कि यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गूगल ने यह भी संकेत दिया कि यूट्यूब को शामिल करने पर वह संवैधानिक आधार पर कानूनी चुनौती दे सकता है।
यह प्रतिबंध दिसंबर से लागू होगा, जिसके अंतर्गत मेटा, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसी कंपनियों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खाता बनाने या एक्सेस करने से रोकने के लिए "उचित कदम" उठाने होंगे।
सरकार ने शुरू में यूट्यूब को इस प्रतिबंध से छूट दी थी क्योंकि उस पर शैक्षिक और स्वास्थ्य-संबंधी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन जून में ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष ऑनलाइन सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को छूट नहीं दी जानी चाहिए।
सोमवार को गूगल की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बारे में पूछे जाने पर, ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक सेवा मंत्री टान्या प्लिबरसेक ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के दबाव में नहीं आएगी।
उन्होंने कहा, "हम ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी होगा, वो करेंगे। हम किसी भी सोशल मीडिया कंपनी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं।"
यह ध्यान देने योग्य है कि मार्च में मेटा, टिकटॉक और स्नैपचैट ने सरकार को अपने ज्ञापन में यूट्यूब को छूट देने के फैसले की आलोचना की थी। इस नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों को 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 32.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी कंपनियों के दबाव में आकर गलत निर्णय न लिए जाएं।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या गूगल यूट्यूब को बैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा?
हाँ, गूगल ने चेतावनी दी है कि यदि यूट्यूब को बैन में शामिल किया गया तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
यह प्रतिबंध कब लागू होगा?
यह प्रतिबंध दिसंबर से लागू होगा।
सरकार ने यूट्यूब को पहले क्यों छूट दी थी?
सरकार ने यूट्यूब को शैक्षिक और स्वास्थ्य-संबंधी कंटेंट की उपलब्धता के कारण छूट दी थी।
इस नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
कंपनियों को 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
क्या सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के दबाव में आएगी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह टेक्नोलॉजी कंपनियों के दबाव में नहीं आएगी।
