क्या घुसपैठियों को हटाना कानूनी है? प्रवीण खंडेलवाल का बयान
सारांश
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी के एसआईआर पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को हटाना कानूनी है। जानिए इस विवादास्पद मुद्दे पर उनके विचार और भाजपा का क्या है रोडमैप।
मुख्य बातें
घुसपैठियों का हटाना कानूनी प्रक्रिया है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसआईआर की प्रक्रिया में अयोग्य वोटर्स को हटाया जाता है।
नई दिल्ली, 21 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी के एसआईआर पर दिए एक बयान का समर्थन करते हुए कहा कि घुसपैठियों को हटाना निश्चित रूप से कानूनी है।
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों को बचाने के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का विरोध करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जो बदले में पश्चिम बंगाल के गरीबों को लूटते हैं, आतंक और अराजकता फैलाते हैं और हमारी नारी शक्ति के खिलाफ अत्याचार करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों से मोदी का यह वादा है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जब बिहार में एसआईआर हुआ था, तो बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों को हटाया गया था जिन्हें गलत तरीके से वोटर के तौर पर जोड़ा गया था। हाल ही में बंगाल में एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आया, जिसमें अवैध घुसपैठिये सामने आए।
उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, वे अयोग्य लोग जिन्हें एक साजिश के तहत भारत की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, वे कभी वैध वोटर नहीं हो सकते और उन्हें हटाना निश्चित रूप से कानूनी है और यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी आता है।
'जी राम जी' बिल को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि क्या सोनिया गांधी ने यह बिल पढ़ा है? अगर वह इसे पढ़ें और अपने सलाहकारों पर आंख बंद करके भरोसा न करें, तो जरूर इस बिल की सच्चाई सामने आएगी। इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आम किसान को कई फायदे मिलेंगे और वह मजबूत होगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं की हालत यह है कि वे सिर्फ अपने दरबारियों की तरफ देखते हैं। संसद में कौन सा बिल पेश हुआ है, इस पर वे कोई ध्यान नहीं देते।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह मुद्दा भारत की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
RashtraPress
30 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
घुसपैठियों को हटाने का कानूनी आधार क्या है?
घुसपैठियों को हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह भारत की वोटर लिस्ट की वैधता को सुनिश्चित करता है।
एसआईआर का क्या महत्व है?
एसआईआर का उद्देश्य अवैध वोटर्स को हटाना और सही मायने में योग्य लोगों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना है।
