क्या जीएसटी रिफॉर्म के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया?

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी रिफॉर्म्स से सभी वर्गों को राहत मिलेगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई हैं।
- पीएम मोदी का स्वदेशी अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य में 1549 एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- कर्मचारी और पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार का लाभ मिलेगा।
गांधीनगर, २२ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। देश भर में सोमवार से जीएसटी स्लैब की नई दरें लागू हो गई हैं। गुजरात सरकार में मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म का एक अनमोल तोहफा दिया है।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि आज से जीएसटी सुधारों का एक नया युग शुरू हो गया है, जिससे सभी वर्गों के परिवारों को व्यक्तिगत खर्चों में महत्वपूर्ण राहत प्राप्त होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा लाभ है। उन्होंने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी।
ऋषिकेश पटेल ने जीएसटी रिफॉर्म के बारे में कहा कि इससे आम जनता को काफी लाभ होगा, व्यापारी, किसान एवं अन्य सभी के लिए राहत मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने का आह्वान किया और अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने का सुझाव दिया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुनिश्चित किया है कि अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पीएमजेएवाई कार्ड के तहत सीधे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे।
उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु पहल की गई है, जिसके अंतर्गत गांधीनगर से 94 नई 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जी श्रेणी) का शुभारंभ किया गया।
उन्होंने बताया कि गुजरात के सभी शहरों, तालुकाओं और दूरदराज के गांवों में 108 आपातकालीन सेवाएं 24x7 निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो गुजरात के नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। अब राज्य में नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में कुल 1549 एम्बुलेंस सेवा में होंगी और नई एम्बुलेंस के चालू होने से आपातकालीन सेवाएं और भी सुदृढ़ होंगी।
गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, गुजरात सरकार में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों और पेंशनभोगियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवारों को पीएमजेएवाई-एमए योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के अनुमानित 6.4 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कवर किया जाएगा।