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क्या जीएसटी सुधार से सेना के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा?

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क्या जीएसटी सुधार से सेना के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा?

सारांश

क्या जीएसटी में किए गए सुधार भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में नई संभावनाएं लाएंगे? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया है। जानिए इस महत्वपूर्ण सुधार के पीछे की कहानी और सेना की नई योजनाएं।

मुख्य बातें

जीएसटी में सुधार से सेना के आधुनिकीकरण में तेजी आएगी।
मिलिट्री यूएवी पर जीएसटी को शून्य किया गया है।
डीफेंस कॉरिडोर में निवेश बढ़ेगा।
एमएसएमई और स्टार्टअप को फंडिंग में मदद मिलेगी।
अनुसंधान और विकास पर जीएसटी वापस किया जाएगा।

नई दिल्ली, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। जीएसटी में हुए सुधारों का भारतीय सेना पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में इससे काफी लाभ होगा। जहां पहले की तुलना में अधिक अनुसंधान कार्य किए जा सकेंगे, वहीं सेना के लिए नए उपकरण भी खरीदे जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मिलिट्री यूएवी पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, जिससे सेना में उनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

सेना प्रमुख के अनुसार भविष्य के युद्धों में इस प्रकार के आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता होगी। भारतीय सेना के प्रमुख ने शुक्रवार शाम दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद उन्होंने यह बातें कहीं। जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सबसे पहले तो जीएसटी के लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन निर्णयों से हमारे डिफेंस कॉरिडोर को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अब हम पहले की तुलना में अधिक निवेश कर सकेंगे और इसका परिणाम भी दोगुना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि जीएसटी सुधार का सकारात्मक असर रक्षा उद्योग से जुड़े एमएसएमई और स्टार्टअप पर भी पड़ेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि एमएसएमई या स्टार्टअप के पास फंड की कमी होती है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब जीएसटी कम होने के कारण इन्हें काफी मदद मिलेगी।

सेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना तीन मुख्य चीजों पर ध्यान देती है। इनमें अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास के कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आईडेक्स और अन्य। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास पर जो भी जीएसटी लगेगा, अब उसे वापस किया जाएगा, जिससे अधिक लोग इसमें निवेश कर सकेंगे।

सेना प्रमुख ने जीसीटी में हुए परिवर्तनों से भारतीय सेना की ट्रेनिंग में भी सहूलियत बढ़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को प्रशिक्षण के लिए कई सिम्युलेटर का उपयोग करना होता है, जिन पर जीएसटी लगता था। अब सिम्युलेटर पर जीएसटी नहीं लगेगा, यानी हम पहले से अधिक सिम्युलेटर खरीद सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सेना के आधुनिकीकरण पर भी जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारी सैन्य उपकरणों पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई हैं, जिससे हमें आधुनिकीकरण और उपकरणों के अपग्रेड में काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि मिलिट्री यूएवी पर जीएसटी को पूरी तरह हटा लिया गया है।

इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। उनका कहना था कि मिलिट्री यूएवी और ड्रोन का भविष्य के युद्धों में बहुत बड़ा रोल होगा। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि हमारे सुरक्षा तंत्र को भी आधुनिक बनाएंगे। एक मजबूत सेना के लिए आवश्यक है कि हम अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाएं।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीएसटी में क्या सुधार हुए हैं?
जीएसटी में सुधारों के तहत कई सैन्य उपकरणों पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं और मिलिट्री यूएवी पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है।
सेना को जीएसटी सुधारों से क्या लाभ होगा?
सेना को आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में अधिक निवेश और संसाधनों का लाभ मिलेगा।
क्या जीएसटी सुधारों से रक्षा उद्योग पर असर पड़ेगा?
हां, जीएसटी सुधारों से रक्षा उद्योग, विशेषकर एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा।
सेना का आधुनिकीकरण कैसे प्रभावित होगा?
सेना के आधुनिकीकरण में जीएसटी की दरों में कमी से भारी और हल्के उपकरणों की खरीद में आसानी होगी।
क्या सिम्युलेटर पर जीएसटी कम हुआ है?
हां, सिम्युलेटर पर जीएसटी कम होने से सेना को प्रशिक्षण में सहूलियत मिलेगी।
राष्ट्र प्रेस
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