नशा-मुक्त हरियाणा के लिए CM नायब सिंह सैनी का बड़ा संकल्प, 'संकल्प' सोसाइटी की पहली बैठक में 7 सूत्री रणनीति तय
सारांश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'संकल्प' सोसाइटी की पहली बैठक में नशा-मुक्त हरियाणा के लिए 7 सूत्री संकल्प तय किए — थाना स्तर से लेकर स्कूल तक। खास बात यह कि इस बार सिर्फ घोषणाएँ नहीं, बल्कि मासिक जवाबदेही और तस्करी नेटवर्क की जड़ तक पहुँचने का संकल्प भी लिया गया।
मुख्य बातें
CM नायब सिंह सैनी ने 13 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में 'संकल्प' सोसाइटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
नशा-मुक्त हरियाणा के लिए 7 सूत्री संकल्प तय किए गए, जिनमें थाना क्षेत्र, जिले और स्कूल स्तर पर ड्रग्स की रोकथाम शामिल है।
ड्रग तस्करी की जाँच केवल विक्रेता तक नहीं, बल्कि पूरे आपूर्ति नेटवर्क तक करने के निर्देश दिए गए।
'संकल्प' सोसाइटी को हर माह ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे; प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
युवाओं को मैराथन, साइक्लोथॉन और खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने की योजना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में 'संकल्प' सोसाइटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश को नशा-मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक और समन्वित रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए सरकारी तंत्र के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।
सात मुख्य संकल्प: क्या है रणनीति
मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में सात सूत्री संकल्प सामने रखे, जो नशे के खिलाफ इस अभियान की रीढ़ बनेंगे। इनमें पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को ड्रग-मुक्त बनाना, जिलों को ड्रग तस्करों से साफ करना और केमिस्ट की दुकानों पर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, परिवारों को इस लड़ाई में सहभागी बनाना, अस्पतालों में पर्याप्त उपचार सुविधाएँ सुनिश्चित करना और स्कूलों को जागरूकता का केंद्र बनाना भी इन संकल्पों का हिस्सा है।
सातवें और अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्प के तहत युवाओं को खेल, काउंसलिंग और अन्य सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता के बेहतर अवसर देने पर जोर दिया गया, ताकि वे नशे की ओर आकर्षित न हों।
तस्करी नेटवर्क पर कड़ी नजर: आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई केवल व्यक्तिगत विक्रेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाँच में यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्रग्स किस स्रोत से आ रहे हैं और उनकी आपूर्ति के पीछे कौन-सा संगठित नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस के साथ समन्वय करते हुए तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
यह दिशा-निर्देश इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि अक्सर छोटे स्तर के विक्रेता पकड़े जाते हैं, जबकि बड़े तस्करी नेटवर्क अनछुए रहते हैं। सैनी ने इस प्रवृत्ति को सीधे चुनौती देते हुए आपूर्ति श्रृंखला की जड़ तक पहुँचने पर बल दिया।
जवाबदेही और मासिक समीक्षा
मुख्यमंत्री ने 'संकल्प' सोसाइटी को निर्देश दिए कि उसे हर माह अपने कार्यों के ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे। ड्रग्स की उपलब्धता में कमी, युवाओं को उपचार सुविधाओं से जोड़ने और नशे की पुनरावृत्ति रोकने के मामले में हुई प्रगति का नियमित आकलन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
गौरतलब है कि इस तरह की मासिक समीक्षा प्रणाली नशा-मुक्ति अभियानों में एक अपेक्षाकृत नया प्रशासनिक प्रयोग है, जो केवल नीति-घोषणाओं से आगे जाकर क्रियान्वयन की जाँच को केंद्र में रखता है।
जन-जागरूकता अभियान: मैराथन और साइक्लोथॉन
सीएम सैनी ने बताया कि सरकार नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए मैराथन, साइक्लोथॉन और अन्य जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का अंतिम उद्देश्य महज जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान निकालना है।
यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य ड्रग्स की बढ़ती समस्या से जूझ रहे हैं और उत्तर भारत के राज्यों में युवाओं पर नशे के दुष्प्रभाव को लेकर सामाजिक चिंता गहरी होती जा रही है। हरियाणा का यह समन्वित प्रयास नीति, पुलिस और समाज को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है, जिसके परिणाम आने वाले महीनों में सामने आएंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में है — उत्तर भारत में ऐसे कई अभियान शुरुआती उत्साह के बाद दम तोड़ चुके हैं। मासिक समीक्षा और जवाबदेही का ढाँचा एक सकारात्मक संरचनात्मक कदम है, बशर्ते इसे राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। आपूर्ति नेटवर्क तोड़ने पर जोर सही दिशा में है, लेकिन इसके लिए पुलिस-प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वायत्त जाँच तंत्र अनिवार्य है — जो अब तक उत्तर भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी चुनौती रही है।
RashtraPress
13 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'संकल्प' सोसाइटी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
'संकल्प' सोसाइटी हरियाणा सरकार द्वारा राज्य को नशा-मुक्त बनाने के लिए गठित एक समन्वय संस्था है। इसकी पहली बैठक 13 अक्टूबर 2026 को CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई, जिसमें 7 सूत्री रणनीति तय की गई।
हरियाणा नशा-मुक्ति अभियान में कौन-से 7 संकल्प शामिल हैं?
इन संकल्पों में पुलिस थाना क्षेत्रों और जिलों को ड्रग-मुक्त बनाना, केमिस्ट दुकानों पर नशीली दवाओं की बिक्री रोकना, परिवारों और अस्पतालों की सहभागिता सुनिश्चित करना, स्कूलों में जागरूकता फैलाना, छात्रों की काउंसलिंग करना और युवाओं को खेल व सकारात्मक गतिविधियों में अवसर देना शामिल हैं।
CM सैनी ने ड्रग तस्करी नेटवर्क के बारे में क्या निर्देश दिए?
CM सैनी ने निर्देश दिए कि ड्रग तस्करी की जाँच केवल विक्रेता तक सीमित न रहे, बल्कि ड्रग्स के स्रोत और पूरी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जाए। पुलिस के साथ समन्वय कर तस्करों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
'संकल्प' सोसाइटी की प्रगति की समीक्षा कैसे होगी?
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 'संकल्प' सोसाइटी को हर महीने अपने कार्यों के ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे। ड्रग्स की उपलब्धता में कमी, उपचार सुविधाओं तक पहुँच और नशे की पुनरावृत्ति रोकने के मामले में प्रगति का आकलन किया जाएगा।
हरियाणा सरकार युवाओं में नशा जागरूकता के लिए क्या कदम उठा रही है?
सरकार मैराथन, साइक्लोथॉन और अन्य जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अलावा स्कूलों में जागरूकता, छात्रों की काउंसलिंग और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
