क्या हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया?

सारांश
Key Takeaways
- हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है।
- हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य जारी है।
- प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है।
- एकजुटता के इस उदाहरण से राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिली है।
नई दिल्ली, 8 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे कई क्षेत्रों में भयंकर तबाही हुई है। इस संकट के समय में, हरियाणा सरकार ने पड़ोसी राज्य के प्रति समर्थन दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात अत्यंत दुखद हैं। इस कठिन समय में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।"
उन्होंने बताया कि हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश के राहत कोष में भेजी गई है। यदि किसी प्रकार की राहत सामग्री या सहायता की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रदेश की ओर से तुरंत आवश्यक सामग्री और सहायता आपके पास भेजी जाएगी।
इसके अलावा, चंबा जिले की ग्राम पंचायत धीमला के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में हाल की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण गांव में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खेती को भारी नुकसान हुआ है, और सड़क, जल और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
धीमला ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में प्रशासन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। आपदा से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिनकी सहायता प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और नियमों के अनुसार हर संभव राहत प्रदान की जाएगी। प्रशासन वर्तमान में सड़क, पेयजल और बिजली सेवाओं की बहाली पर कार्य कर रहा है, और नुकसान की भरपाई के लिए जिला आपदा प्रबंधन के तहत कदम उठाए जा रहे हैं।