क्या झारखंड में साल के अंतिम दिन 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हुई?
सारांश
Key Takeaways
- 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हुई है।
- अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग बनाया गया है।
- नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ प्रशासन में बदलाव लाएंगी।
- कार्मिक विभाग ने तुरंत योगदान देने की आवश्यकता बताई है।
- 2023 बैच के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिली हैं।
रांची, 31 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड राज्य सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन 14 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की अधिसूचना जारी की है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा बुधवार की रात को जारी अधिसूचना के अनुसार, 2001 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का पद सौंपा गया है। इससे पहले वे वाणिज्य कर विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
2010 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार को वाणिज्य कर आयुक्त और वाणिज्य कर विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, और वे अपने वर्तमान पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। इसी बैच के राजीव रंजन को योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव पद से हटाकर राजस्व परिषद के अपर सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। 2010 बैच के अबु इमरान को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) के रूप में तैनात किया गया है।
वहीं, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, जो अब तक पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का अभियान निदेशक नियुक्त किया गया है। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष गंगवार जो छतरपुर के एसडीओ के पद पर थे, को धनबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता, जो हुसैनाबाद के एसडीओ थे, अब नगर आयुक्त, हजारीबाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्कर्ष कुमार को रांची सदर का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है।
सन्नी राज को धनबाद और रिया सिंह को हजारीबाग का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। 2023 बैच के कई आईएएस अधिकारियों को नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारियों की सूची में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए हैं। कुमार रजत को रांची सदर का नया एसडीओ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, लोकेश बारंगे को धनबाद, आदित्य पांडेय को हजारीबाग सदर, अर्नव मिश्रा को धालभूम (जमशेदपुर), और अभिनव प्रकाश को सरायकेला-खरसावां का एसडीओ नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को उनके वर्तमान प्रभार से मुक्त किया गया है, उन्हें तुरंत कार्मिक विभाग में योगदान देना होगा।