क्या झारखंड सरकार केंद्र से मिलने वाली राशि के लूटखसोट में लिप्त है? : बाबूलाल मरांडी
सारांश
दुमका में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार केंद्र से मिलने वाली राशि का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे विकास योजनाओं में रुकावट आ रही है। क्या यह लूटखसोट का मामला है?
मुख्य बातें
झारखंड सरकार पर केंद्र से मिलने वाली राशि के दुरुपयोग का आरोप है।
भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की जवाबदेही जरूरी है।
राज्य की विधि-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आतंकियों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है।
राज्य में संसाधनों के दुरुपयोग की जांच जरूरी है।
दुमका, 23 जून (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र की मदद से चलने वाली विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार और लूटखसोट का आरोप लगाया है।
सोमवार को दुमका में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए जो राशि झारखंड को देती है, राज्य की सरकार उसका उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तक नहीं भेज पा रही है। यही वजह है कि केंद्र को ऐसी योजनाओं की अगली किस्तों का भुगतान रोकना पड़ता है।
मरांडी ने कहा, “केंद्र सरकार लूटने के लिए पैसा नहीं भेज सकती है। राज्य सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो अगली किस्तें स्वतः जारी हो जाएंगी।”
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि झारखंड में हाल के महीनों में कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में उजागर हुआ है कि राज्य में कई स्थानों पर आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। यह राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला है।
मरांडी ने कहा कि जिस पुलिस पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, उसका मुखिया सरकार ने ऐसे व्यक्ति को बनाकर रखा है, जिसका आईपीएस के रूप में कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में झारखंड में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को अवैध रूप से तैनात किया गया है। यहां तक कि एसीबी और सीआईडी का प्रमुख भी उन्हें ही बनाकर रखा गया है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है।
भाजपा नेता ने सत्ता पक्ष के लोगों पर बालू, कोयला और पत्थर लूट में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तो राज्य में कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। पाकुड़ के कोयला खदानों से जो लोडिंग होती है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग से लेकर रैक तक में राज्य सरकार के परिवारवालों ने कब्जा जमा रखा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह न केवल राज्य की विकास योजनाओं को बाधित करेगा, बल्कि आम जनता की भलाई को भी प्रभावित करेगा।
RashtraPress
16 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड में भ्रष्टाचार के मुख्य आरोप क्या हैं?
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाली राशि का सही उपयोग नहीं कर रही है, जिससे विकास योजनाओं में रुकावट आ रही है।
क्या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खतरा है?
मरांडी ने कहा कि हाल में कई आतंकियों की गिरफ्तारी और आतंकी संगठनों की गतिविधियों ने राज्य की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
