कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल नामकरण विवाद: तेजस्वी यादव ने विधानसभा दस्तावेज़ साझा कर सरकार पर साधा निशाना
सारांश
मुख्य बातें
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 20 नवंबर 2026 को कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल के नामकरण विवाद पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर पथ निर्माण विभाग के जवाब की प्रति साझा कर आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बावजूद पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर नहीं रखा गया।
नामकरण विवाद की पृष्ठभूमि
तेजस्वी यादव के अनुसार, कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर करने की सहमति दी थी। बाद में तेजस्वी ने विधानसभा के द्वितीय सत्र में गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 के माध्यम से इस माँग को फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि यह माँग उस दौर में उठाई गई जब, उनके शब्दों में, नीतीश कुमार 'पूरी तरह अचेत अवस्था में चले गए थे।'
गौरतलब है कि इस पुल के नाम को लेकर तीन नाम चर्चा में रहे हैं — स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय, दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अंततः राज्य सरकार ने इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने का निर्णय लिया।
विधानसभा में सरकार का जवाब
तेजस्वी यादव द्वारा साझा किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव ने विधानसभा को भेजे अपने जवाब में कहा था कि पुल का नामकरण दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करने के लिए विभाग को पहले से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी ने इसी जवाब को आधार बनाते हुए सवाल उठाया कि जब सदन को बताया गया था कि नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा, तो अंततः एक जीवित व्यक्ति के नाम पर क्यों रखा गया।
तेजस्वी ने तंज कसते हुए यह भी जोड़ा कि जिस व्यक्ति के नाम पर पुल का नाम रखा गया है, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहले ही 'दफन' कर चुकी है — एक इशारा जो नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर सवाल
राजद नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे और पुल के उद्घाटन कार्यक्रम पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह पुल लगभग एक वर्ष दो महीने पहले ही उद्घाटित हो चुका है और एक वर्ष से अधिक समय से इस पर वाहनों का आवागमन भी जारी है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री अब दोबारा इसका उद्घाटन करके अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।
तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का इस पुल के निर्माण में कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा, फिर भी प्रधानमंत्री वैशाली और राघोपुर की ऐतिहासिक धरती पर खड़े होकर इस पुल के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। इन दोनों स्थानों को उन्होंने क्रमशः 'लोकतंत्र की जननी' और 'ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती' बताया।
आगे की राजनीतिक संभावनाएँ
इस पुल के नामकरण को लेकर उठा विवाद बिहार की राजनीति में एक नई परत जोड़ रहा है — जहाँ एक ओर इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन की आंतरिक राजनीति और भाजपा-जदयू समीकरण भी उजागर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 21 नवंबर के बिहार दौरे से पहले यह विवाद तेज होने की उम्मीद है, और विपक्ष इसे राजनीतिक अवसर के रूप में भुनाने की कोशिश में है।