20 नवंबर 2026
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कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल नामकरण विवाद: तेजस्वी यादव ने विधानसभा दस्तावेज़ साझा कर सरकार पर साधा निशाना

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कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल नामकरण विवाद: तेजस्वी यादव ने विधानसभा दस्तावेज़ साझा कर सरकार पर साधा निशाना

सारांश

बिहार में 'नीतीश सेतु' नामकरण विवाद अब विधानसभा दस्तावेज़ों तक पहुँच गया है। तेजस्वी यादव ने गैर-सरकारी संकल्प 65/2026 साझा कर बताया कि सरकार ने पहले गुरु गोविंद सिंह के नाम का वादा किया, फिर नीतीश कुमार के नाम पर पुल रख दिया — और अब PM मोदी 21 नवंबर को इसका पुनः उद्घाटन करने पहुँच रहे हैं।

मुख्य बातें

तेजस्वी यादव ने 20 नवंबर 2026 को एक्स पर गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और सरकारी जवाब की प्रति साझा की।
पथ निर्माण विभाग ने विधानसभा को बताया था कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रतिवेदन प्राप्त है।
राज्य सरकार ने अंततः पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा — तेजस्वी ने इसे जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण बताकर आपत्ति जताई।
तेजस्वी के अनुसार, पुल का उद्घाटन लगभग एक वर्ष दो महीने पहले हो चुका है; PM मोदी 21 नवंबर को पुनः उद्घाटन करने बिहार आ रहे हैं।
राजद नेता का आरोप — केंद्र सरकार का पुल निर्माण में कोई आर्थिक योगदान नहीं , फिर भी प्रधानमंत्री शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 20 नवंबर 2026 को कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल के नामकरण विवाद पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर पथ निर्माण विभाग के जवाब की प्रति साझा कर आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बावजूद पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर नहीं रखा गया।

नामकरण विवाद की पृष्ठभूमि

तेजस्वी यादव के अनुसार, कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर करने की सहमति दी थी। बाद में तेजस्वी ने विधानसभा के द्वितीय सत्र में गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 के माध्यम से इस माँग को फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि यह माँग उस दौर में उठाई गई जब, उनके शब्दों में, नीतीश कुमार 'पूरी तरह अचेत अवस्था में चले गए थे।'

गौरतलब है कि इस पुल के नाम को लेकर तीन नाम चर्चा में रहे हैं — स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय, दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अंततः राज्य सरकार ने इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने का निर्णय लिया।

विधानसभा में सरकार का जवाब

तेजस्वी यादव द्वारा साझा किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव ने विधानसभा को भेजे अपने जवाब में कहा था कि पुल का नामकरण दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करने के लिए विभाग को पहले से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी ने इसी जवाब को आधार बनाते हुए सवाल उठाया कि जब सदन को बताया गया था कि नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा, तो अंततः एक जीवित व्यक्ति के नाम पर क्यों रखा गया।

तेजस्वी ने तंज कसते हुए यह भी जोड़ा कि जिस व्यक्ति के नाम पर पुल का नाम रखा गया है, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहले ही 'दफन' कर चुकी है — एक इशारा जो नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर सवाल

राजद नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे और पुल के उद्घाटन कार्यक्रम पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह पुल लगभग एक वर्ष दो महीने पहले ही उद्घाटित हो चुका है और एक वर्ष से अधिक समय से इस पर वाहनों का आवागमन भी जारी है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री अब दोबारा इसका उद्घाटन करके अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।

तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का इस पुल के निर्माण में कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा, फिर भी प्रधानमंत्री वैशाली और राघोपुर की ऐतिहासिक धरती पर खड़े होकर इस पुल के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। इन दोनों स्थानों को उन्होंने क्रमशः 'लोकतंत्र की जननी' और 'ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती' बताया।

आगे की राजनीतिक संभावनाएँ

इस पुल के नामकरण को लेकर उठा विवाद बिहार की राजनीति में एक नई परत जोड़ रहा है — जहाँ एक ओर इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन की आंतरिक राजनीति और भाजपा-जदयू समीकरण भी उजागर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 21 नवंबर के बिहार दौरे से पहले यह विवाद तेज होने की उम्मीद है, और विपक्ष इसे राजनीतिक अवसर के रूप में भुनाने की कोशिश में है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर गुरु गोविंद सिंह, और अंत में नीतीश कुमार — हर बदलाव उस राजनीतिक समीकरण को दर्शाता है जो उस वक्त काम कर रहा था। गौरतलब है कि विधानसभा में दर्ज आधिकारिक जवाब और वास्तविक नामकरण के बीच का यह अंतर्विरोध तेजस्वी को एक ठोस दस्तावेज़ी आधार देता है, जो आमतौर पर विपक्ष के पास नहीं होता। PM मोदी के 21 नवंबर के दौरे की टाइमिंग — बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में — इस विवाद को महज प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह चुनावी रंग दे देती है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नामकरण विवाद क्या है?
बिहार सरकार ने इस सिक्स लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा है, जबकि तेजस्वी यादव का आरोप है कि पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की सहमति दी थी और बाद में पथ निर्माण विभाग ने विधानसभा में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का उल्लेख किया था।
तेजस्वी यादव ने कौन से दस्तावेज़ साझा किए?
तेजस्वी यादव ने एक्स पर बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव द्वारा भेजे गए आधिकारिक जवाब की प्रति साझा की। इस जवाब में पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखने के प्रतिवेदन का उल्लेख था।
PM मोदी 21 नवंबर को बिहार क्यों आ रहे हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल — जिसे 'नीतीश सेतु' नाम दिया गया है — के उद्घाटन के लिए बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि यह पुल एक वर्ष दो महीने पहले ही उद्घाटित हो चुका है और एक वर्ष से इस पर वाहन चल रहे हैं।
राजद का आरोप केंद्र सरकार के योगदान को लेकर क्या है?
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस पुल के निर्माण में केंद्र सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा। उनके अनुसार, इसके बावजूद प्रधानमंत्री वैशाली और राघोपुर की ऐतिहासिक धरती पर पुल का उद्घाटन कर अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।
पुल के नाम के रूप में कौन-कौन से विकल्प चर्चा में रहे?
इस पुल के नामकरण को लेकर तीन नाम चर्चा में रहे — स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय, दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अंततः राज्य सरकार ने इसे 'नीतीश सेतु' नाम दिया।
राष्ट्र प्रेस
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