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नीतीश सेतु विवाद: 21 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन, ₹5,571 करोड़ के पुल के नामकरण पर बिहार में सियासत

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नीतीश सेतु विवाद: 21 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन, ₹5,571 करोड़ के पुल के नामकरण पर बिहार में सियासत

सारांश

₹5,571 करोड़ से बना बिहार का 'नीतीश सेतु' 21 नवंबर को PM मोदी के हाथों राष्ट्र को समर्पित होगा — लेकिन पुल से पहले इसके नाम ने ही सियासत की नई लहर खड़ी कर दी है। राजद नाम बदलवाना चाहती है, सत्ता पक्ष अड़ा है।

मुख्य बातें

नीतीश सेतु का उद्घाटन 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
पुल की कुल लागत ₹5,571.69 करोड़ ; एडीबी ने ₹3,472.15 करोड़ और बिहार सरकार ने ₹2,099.54 करोड़ का योगदान दिया।
कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक का यह छह लेन पुल महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव घटाएगा।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा — शिलान्यास पर नाम अक्षयवट राय के नाम पर तय था; रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद या 'सामाजिक न्याय सेतु' नाम की माँग की।
परियोजना की परिकल्पना 2012 में हुई थी; ईपीसी मॉडल पर निर्माण पूरा।

बिहार में गंगा नदी पर बना छह लेन का 'नीतीश सेतु' — जो कच्ची दरगाह से बिदुपुर को जोड़ता है — 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ₹5,571.69 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर किए जाने की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है।

परियोजना का इतिहास और निर्माण

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के कार्यकाल में की गई थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी और फरवरी 2013 में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

जून 2013 में पुल के एलाइनमेंट और निर्माण योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण लेने की सिफारिश की और दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू हुआ।

पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल के तहत किया गया। कुल लागत ₹5,571.69 करोड़ में से एडीबी ने ₹3,472.15 करोड़ की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार का अंशदान ₹2,099.54 करोड़ रहा।

नामकरण विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रिया

बिहार सरकार ने पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस परियोजना की परिकल्पना और उसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पुल के शिलान्यास के समय इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की सहमति बनी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उस पर सहमति जताई थी। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की माँग की है। तेज प्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद के नाम पर पुल का नामकरण करने की माँग दोहराई है।

आम जनता पर असर

नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। साथ ही महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है।

उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से राजधानी आने-जाने वाले लोगों की यात्रा का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। उत्तर बिहार के लीची, केला, मक्का और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों को पटना और बड़े बाजारों तक कम समय में पहुँचाना आसान होगा।

आर्थिक और औद्योगिक संभावनाएँ

कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ेंगी। स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं।

गौरतलब है कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी की एक दीर्घकालिक जरूरत को पूरा करता है। राज्य के बुनियादी ढाँचे में इस तरह के बड़े निवेश से दीर्घावधि में आर्थिक गतिविधियाँ और गतिशीलता दोनों को बल मिलता है।

क्या होगा आगे

21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी रहने की संभावना है, हालाँकि पुल का परिचालन शुरू होने से उत्तर बिहार की जनता को ठोस राहत मिलना तय माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो उसका दस्तावेज़ी प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का यह तर्क कि परिकल्पना नीतीश कुमार की थी, तथ्यात्मक रूप से वजनदार है — लेकिन किसी जीवित नेता के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति का नामकरण भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में हमेशा विवादास्पद रहा है। असली सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार ने यह फैसला किसी स्थापित नामकरण नीति के तहत लिया, या यह विशुद्ध राजनीतिक सुविधा है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीतीश सेतु का उद्घाटन कब और कौन करेगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को नीतीश सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पुल बिहार में कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक गंगा नदी पर बना है।
नीतीश सेतु की लागत कितनी है और इसका वित्तपोषण कैसे हुआ?
पुल की कुल लागत ₹5,571.69 करोड़ है। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने ₹3,472.15 करोड़ की ऋण सहायता दी और बिहार सरकार ने ₹2,099.54 करोड़ का योगदान किया।
नीतीश सेतु के नामकरण पर विवाद क्यों है?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि शिलान्यास के समय पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की सहमति बनी थी। राजद नेताओं ने पुल को लालू प्रसाद यादव का नाम देने या 'सामाजिक न्याय सेतु' कहने की माँग की है, जबकि सत्ता पक्ष नीतीश कुमार के नाम के पक्ष में है।
नीतीश सेतु से बिहार को क्या फायदा होगा?
यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा और महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम करेगा। उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों को पटना के बाजारों तक पहुँचना आसान होगा और कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर में औद्योगिक निवेश व रोज़गार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।
नीतीश सेतु परियोजना कब शुरू हुई थी?
परियोजना की परिकल्पना 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में की गई थी। सितंबर 2012 में आईडीए से सैद्धांतिक मंजूरी मिली और जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ।
राष्ट्र प्रेस
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