जयशंकर का जापान में ऐलान: भारत जापान साझेदारी इंडो पैसिफिक और वैश्विक समृद्धि के लिए अनिवार्य
सारांश
मुख्य बातें
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 18 नवंबर 2026 को इंडिया जापान इंडो पैसिफिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक आधारभूत स्तंभ है। फिलीपींस में आसियान भारत समिट में भाग लेने के बाद जापान पहुँचे जयशंकर ने फोरम के लिए वीडियो संदेश के माध्यम से यह विचार व्यक्त किए।
फोरम और आयोजकों की सराहना
जयशंकर ने इस फोरम के आयोजन के लिए दिल्ली पॉलिसी ग्रुप और जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी आपसी विश्वास, सद्भावना और एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर टिकी है।
विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि दो बड़े एशियाई लोकतंत्र, गतिशील बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं और समुद्री राष्ट्र होने के नाते भारत और जापान एक स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश 'इंडो पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' और विजन 'महासागर' पर मिलकर काम कर रहे हैं।
आर्थिक सहयोग और 'विकसित भारत' का लक्ष्य
जयशंकर ने आर्थिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि जापान की मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता और उन्नत तकनीक, भारत की उद्यमशीलता, पैमाने और प्रतिभा के साथ सहज तालमेल बिठाती है। उन्होंने जापान को भारत का एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साझेदार बताया, जो 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों में सक्रिय योगदान दे रहा है।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि जापानी उद्यमों को भारत में उत्पादन कर वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने का अवसर प्रदान करती है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधीकरण की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।
भू राजनीतिक चुनौतियाँ और आपूर्ति श्रृंखला
मौजूदा भू राजनीतिक माहौल का संदर्भ देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान दोनों प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ और भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने की ज़रूरत को भली भाँति समझते हैं। उन्होंने कनेक्टिविटी, चोक पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में मौजूद अंतराल जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने पर बल दिया।
गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक उपस्थिति के बीच भारत जापान सहयोग को क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्व मिल रहा है। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा लचीलापन, प्रौद्योगिकी व नवाचार, और जनसंपर्क को दोनों देशों की साझेदारी के तहत आगे भी केंद्र में रखा जाएगा।
2027: 75वीं वर्षगाँठ और 'शेयर्ड होराइजन्स'
जयशंकर ने बताया कि 2027 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ होगी। इसे 'इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स' के रूप में मनाने की योजना है, जिसमें युवाओं को विभिन्न स्मारक गतिविधियों के केंद्र में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि नागोया में एशियाई खेलों के दौरान भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक क्रिकेट मैच ने इन उत्सवों का सूत्रपात कर दिया है।
विदेश मंत्री ने इस वर्ष जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा का भी उल्लेख किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाई देने वाला कदम बताया।
शिंजो आबे को श्रद्धांजलि और इंडो पैसिफिक विजन के 20 साल
अपने संबोधन के अंत में जयशंकर ने भूतपूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को याद किया। उन्होंने कहा, "पीएम आबे का भाषण ही था, जो अंततः इंडो पैसिफिक को एक भू रणनीतिक अवधारणा के रूप में स्थापित करने का कारण बना।" जयशंकर ने कहा कि अगले वर्ष इस विजन के 20 साल पूरे होने पर उचित स्मरण किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब इंडो पैसिफिक अवधारणा अब केवल वैचारिक ढाँचा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति की धुरी बन चुकी है।