'नीतीश सेतु' नामकरण पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले — शिलान्यास पर मिला था अक्षयवट राय के नाम का आश्वासन
सारांश
मुख्य बातें
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 नवंबर 2026 को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पुल के शिलान्यास के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद वादा किया था कि पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाएगा — लेकिन अब पुल को 'नीतीश सेतु' के नाम से उद्घाटित किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का उद्घाटन 21 नवंबर 2026 को करने वाले हैं।
शिलान्यास से उद्घाटन तक का सफर
तेजस्वी यादव के अनुसार, इस पुल के निर्माण की नींव वर्ष 2015-16 में उनके विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने दावा किया कि उस समय वे पहली बार पथ निर्माण मंत्री (आरसीडी) और उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।
तेजस्वी ने बताया कि शिलान्यास समारोह के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि पुल का नामकरण अक्षयवट बाबू के नाम पर हो। उनके अनुसार, नीतीश कुमार ने इस पर सहमति जताते हुए कहा था कि जब वर्ष 2022 तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसका नाम अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाएगा।
सरकार को पत्र और सार्वजनिक माँग
तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने इस नामकरण की माँग को लेकर सरकार को औपचारिक रूप से पत्र भी लिखा था। उनका कहना है कि यह मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान और दिए गए वचन को निभाने का है।
गौरतलब है कि अक्षयवट राय बिहार के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनके समर्थकों की लंबे समय से माँग रही है कि राज्य की किसी प्रमुख संरचना का नाम उनके सम्मान में रखा जाए।
नीतीश कुमार पर राजनीतिक टिप्पणी
नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल का नामकरण करना या उसकी मूर्ति स्थापित करना परंपरागत रूप से उचित नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अब समाप्त हो चुके हैं और मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया जा चुका है।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बिहार की राजनीति में गठबंधन समीकरण और सत्ता-संरचना को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है।
केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल
तेजस्वी यादव ने पुल के निर्माण में केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों और कर्ज के माध्यम से राशि जुटाई थी। उन्होंने चुनौती दी कि यदि प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार का इस पुल के निर्माण में एक रुपया भी योगदान रहा हो, तो इसे सार्वजनिक किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता वास्तविकता भलीभाँति जानती है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर उन्होंने संकेत दिया कि जब वे आएंगे, तब स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दी जाएगी।
आगे क्या होगा
21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन की तैयारियाँ जारी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नामकरण को लेकर बयानबाजी आने वाले दिनों में और तीव्र होने के संकेत हैं। यह विवाद बिहार की राजनीति में आगामी चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।