महाराष्ट्र सूखा: NCP विधायकों ने CM फडणवीस को सौंपा एक महीने के वेतन का चेक, 304 तालुकों में सूखा घोषित
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों ने मंगलवार, 17 नवंबर को राज्य के सूखा-प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का सामूहिक निर्णय लिया। मुंबई स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान NCP विधायकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेक सौंपे। कम वर्षा के कारण राज्य सरकार पहले ही 304 तालुकों में सूखा घोषित कर चुकी है।
मुख्य घटनाक्रम
मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में NCP की वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार की उपस्थिति रही। इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी जिरवाल, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे और महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे भी मौजूद रहे।
संजीवनी ग्रुप का योगदान
'संजीवनी यूनिवर्सिटी और संजीवनी ग्रुप, कोपरगांव' का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक विवेक कोल्हे ने मुख्यमंत्री फडणवीस को ₹51,51,000 का अलग चेक सौंपा। यह राशि भी मुख्यमंत्री राहत कोष में सूखा-राहत के लिए योगदान के तौर पर दी गई।
NCP का किसानों के प्रति संकल्प
NCP विधायकों ने कहा कि संकट के समय किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहना पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दी गई एक महत्वपूर्ण सीख है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की विरासत और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए किसानों की मुश्किलों में साथ देना तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में योगदान देना पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने NCP नेतृत्व और सभी विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल की सराहना की। गौरतलब है कि इस वर्ष कम वर्षा के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कृषि संकट गहराया है, जिसके चलते राज्य सरकार को 304 तालुकों को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा।
आगे क्या
यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के किसान रबी की बुवाई के मौसम में पानी की कमी और फसल नुकसान की दोहरी मार झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में एकत्र की गई राशि से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को प्रत्यक्ष सहायता पहुँचाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जन-प्रतिनिधियों की ऐसी पहल राहत वितरण प्रक्रिया में सामाजिक विश्वसनीयता जोड़ती है।