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राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर की स्वतंत्र जांच की मांग

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राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर की स्वतंत्र जांच की मांग

सारांश

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप लगाने के चार दिन बाद भी केंद्र की चुप्पी बरकरार है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने इसे लोकतंत्र की जवाबदेही का सवाल बताते हुए स्वतंत्र जांच की माँग की और पेगासस विवाद से लेकर BBC छापों तक का हवाला दिया।

मुख्य बातें

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी.
परमेश्वर ने 17 नवंबर 2026 को राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों की स्वतंत्र जांच की माँग की।
आरोप लगाए जाने के चार दिन बाद भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया।
गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के अनुसार, फोन टैपिंग का इस्तेमाल मुख्यमंत्री डी.के.
शिवकुमार समेत विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया गया।
पेगासस स्पाइवेयर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।
2023 में कई विपक्षी नेताओं को एप्पल ने 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' स्पाइवेयर हमले की चेतावनी दी थी।
परमेश्वर ने पुरानी निगरानी जांचों की स्थिति सार्वजनिक करने और नागरिकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम की भी माँग की।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की लगातार बनी चुप्पी पर कड़ा सवाल उठाया। परमेश्वर ने कहा कि आरोप लगे चार दिन बीत जाने के बाद भी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही सरकार की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण आया है।

मुख्य आरोप और मांग

परमेश्वर ने अपने बयान में कहा कि यह मसला केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत निजता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही पर बुनियादी सवाल खड़े करता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों को राजनीतिक हमलों या सुविधाजनक चुप्पी के ज़रिए खारिज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इनके विश्वसनीय जवाब दिए जाने चाहिए।'

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ताओं ने विश्वसनीय जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले का रास्ता चुना, जो कि गंभीर सवालों से बचने की कोशिश है।

पेगासस और निगरानी विवाद का संदर्भ

परमेश्वर ने इन ताज़ा आरोपों को पिछले एक दशक में सर्विलांस, प्रेस की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े विवादों की व्यापक पृष्ठभूमि में रखा। उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों की कथित निगरानी के मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे थे। गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2023 में कई विपक्षी नेताओं को एप्पल की ओर से चेतावनी मिली थी कि उन्हें 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' स्पाइवेयर हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। परमेश्वर ने स्वीकार किया कि इन तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि ये हमले किसने करवाए, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इनकी गंभीर जांच अनिवार्य है।

कर्नाटक के गृह मंत्री के दावों का उल्लेख

परमेश्वर ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के उन आरोपों का भी जिक्र किया, जिनमें दावा किया गया है कि फोन टैपिंग का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं — जिनमें मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और स्वयं खड़गे शामिल हैं — के खिलाफ किए जाने से पहले BJP नेताओं पर आज़माया गया था। परमेश्वर ने माँग की कि इन दावों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

मीडिया और संस्थाओं पर दबाव के हवाले

उपमुख्यमंत्री ने BBC कार्यालयों में आयकर विभाग की तलाशी, मीडियावन पर प्रसारण प्रतिबंध और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़े विवादों का हवाला देते हुए एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, 'विपक्ष देश का दुश्मन नहीं है। पत्रकार राज्य के दुश्मन नहीं हैं। जो नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, वे भारत के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।'

परमेश्वर की माँगें और आगे का रास्ता

परमेश्वर ने केंद्र सरकार से तीन ठोस माँगें रखीं: फोन टैपिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच करायी जाए, पुरानी निगरानी जांचों की स्थिति सार्वजनिक की जाए, और पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। उन्होंने अपनी बात एक तीखी टिप्पणी से समाप्त की, 'प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए जनता उनके प्रति जवाबदेह नहीं है।' यह मामला आने वाले दिनों में संसद और सार्वजनिक बहस में और तेज़ होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि असली सवाल यह है कि जब संस्थागत निगरानी तंत्र पर आरोप लगें तो जवाबदेही का ढाँचा क्या हो। बिना किसी स्वतंत्र जांच तंत्र के ये विवाद हर बार चुनावी मौसम में उठते हैं और फिर बिना नतीजे के दब जाते हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप क्या हैं?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग के ज़रिए निगरानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगाए जाने के चार दिन बाद भी केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया है।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने क्या माँगें रखी हैं?
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने तीन माँगें रखी हैं: फोन टैपिंग आरोपों की स्वतंत्र जांच, पुरानी निगरानी जांचों की स्थिति सार्वजनिक करना, और पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उन्होंने केंद्र की चुप्पी को लोकतांत्रिक जवाबदेही के खिलाफ बताया।
पेगासस विवाद का इस मामले से क्या संबंध है?
परमेश्वर ने पेगासस स्पाइवेयर विवाद का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित निगरानी के मामले पहले भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे थे। न्यायालय की समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया था।
गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने फोन टैपिंग को लेकर क्या दावा किया है?
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया है कि फोन टैपिंग का इस्तेमाल पहले BJP नेताओं पर आज़माया गया और बाद में इसे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और स्वयं खड़गे समेत विपक्षी नेताओं के खिलाफ उपयोग किया गया। परमेश्वर ने माँग की है कि इन दावों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
2023 में एप्पल की चेतावनी किस बारे में थी?
2023 में एप्पल ने कई विपक्षी नेताओं को सूचित किया था कि उनके उपकरणों को 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' यानी सरकार-समर्थित स्पाइवेयर हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। परमेश्वर ने स्वीकार किया कि इससे ज़िम्मेदारी सिद्ध नहीं होती, लेकिन इस पृष्ठभूमि में गंभीर जांच ज़रूरी है।
राष्ट्र प्रेस
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