बजट 2027-28: FICCI ने LTCG कर छूट और मैन्युफैक्चरिंग DFI का दिया प्रस्ताव, ₹100 लाख करोड़ ऋण की जरूरत
सारांश
मुख्य बातें
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए अपने प्री-बजट सुझाव पेश किए, जिनमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) को तीन वर्ष से अधिक अवधि के निवेश पर पूरी तरह समाप्त करने और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक समर्पित विकास वित्त संस्थान (DFI) स्थापित करने की प्रमुख माँगें शामिल हैं। संगठन का तर्क है कि गहरे पूंजी बाजार और प्रतिस्पर्धी दीर्घकालिक वित्त के बिना भारत अगले दशक में अपेक्षित ₹100 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक ऋण की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा।
LTCG कर ढाँचे में बदलाव का प्रस्ताव
FICCI ने सुझाव दिया है कि निवेश की अवधि जितनी लंबी हो, कर की दर उतनी कम होनी चाहिए। संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर LTCG कर पूरी तरह समाप्त किया जाए। साथ ही, सरकार के राजस्व हितों की भरपाई के लिए डिलीवरी-आधारित लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में संतुलित और चरणबद्ध वृद्धि का प्रस्ताव भी दिया गया है।
संगठन का मानना है कि मजबूत पूंजी बाजार दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने और विनिर्माण विस्तार को वित्तपोषित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह ऐसे समय में आया है जब भारत GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% के लक्ष्य तक पहुँचाने की कोशिश में जुटा है।
विनिर्माण DFI: क्यों और कैसे
FICCI के अनुसार, भारत में उधार लेने की लागत अभी चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में 400 से 500 आधार अंक (4-5%) अधिक है, जो दीर्घकालिक औद्योगिक निवेश को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी कमी को पाटने के लिए संगठन ने एक समर्पित विनिर्माण DFI बनाने की माँग रखी है, जो प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराए।
यह संस्थान विशेष रूप से बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा उत्पादन और उन्नत सामग्री जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देगा। FICCI का कहना है कि यह संस्थान मध्यम आकार की विनिर्माण कंपनियों को नई क्षमता विकसित करने और विस्तार योजनाएँ लागू करने में विशेष सहायता प्रदान करेगा।
आयात निर्भरता घटाने की रणनीति
FICCI ने स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया है। संगठन के अनुसार, देश के गैर-पेट्रोलियम आयात का लगभग 36% हिस्सा कुछ चुनिंदा उत्पादों से जुड़ा है, जिनमें घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना आवश्यक है। इनमें स्टाइरीन, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, एचडीपीई, उन्नत मशीन टूल्स, विद्युत उपकरण, सेमीकंडक्टर मशीनरी और टेक्सटाइल मशीनरी जैसे उत्पाद शामिल हैं।
उच्च प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों के लिए लक्षित प्रोत्साहन की भी माँग की गई है — जिसमें स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, उन्नत CNC मशीन टूल्स और सेमीकंडक्टर निर्माण मशीनरी शामिल हैं।
बैटरी विनिर्माण और ACC PLI की माँग
FICCI ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के कंपोनेंट्स — जैसे कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और बैटरी फॉयल — के लिए एक विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू करने की माँग की है। संगठन के अनुसार, भारतीय निर्माता इस समय चीन से आयातित उत्पादों की तुलना में 35 से 50% तक लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान झेल रहे हैं, जिसमें लंबी ग्राहक स्वीकृति प्रक्रियाएँ और भारी पूंजीगत निवेश की जरूरत भी जुड़ी है।
RoDTEP योजना में स्थिरता की माँग
निर्यात क्षेत्र को राहत देने के लिए FICCI ने RoDTEP योजना के तहत बजट में कम-से-कम तीन वर्षों का नीति ढाँचा घोषित करने की सिफारिश की है। संगठन का कहना है कि योजना की निरंतरता, रिफंड दरों और उत्पाद कवरेज को लेकर अनिश्चितता के कारण निर्यातकों को मूल्य निर्धारण, उत्पादन योजना और विदेशी बाजारों के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करने में कठिनाई होती है। इन सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया और बजट में इनके शामिल होने की संभावना अब उद्योग जगत की नजर में है।