बजट 2027-28 से पहले LTCG टैक्स में बदलाव नहीं, CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल का बयान
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि आगामी केंद्रीय बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) के टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए इस बयान ने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों की उन उम्मीदों पर विराम लगाया, जो इस बजट चक्र में बड़े कर सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे।
मुख्य घटनाक्रम
अग्रवाल ने कहा, 'एलटीसीजी पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उद्योग संगठनों, निवेशकों और बाजार प्रतिभागियों की ओर से केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले पूंजीगत लाभ कर ढाँचे को तर्कसंगत बनाने की लगातार माँग उठ रही है, जिसमें कर दरों और छूट संबंधी प्रावधानों में संशोधन भी शामिल है।
पक्षकारों से चर्चा जारी
CBDT चेयरमैन के अनुसार, LTCG से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार की ओर से विचार-विमर्श की प्रक्रिया अभी जारी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2024-25 में LTCG टैक्स की दरों और इंडेक्सेशन लाभ में बदलाव किए गए थे, जिसने बाजार में हलचल पैदा की थी और तब से यह मुद्दा निवेशकों के बीच संवेदनशील बना हुआ है। यह ऐसे समय में आया है जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की निकासी के बीच घरेलू निवेशक LTCG राहत की उम्मीद लगाए हुए थे।
आयकर रिफंड में 25 प्रतिशत वृद्धि
अग्रवाल ने आयकर रिफंड प्रक्रिया में सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी, लेकिन इस बार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से करदाताओं को समय पर भुगतान हो रहा है। यह कर विभाग द्वारा डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने का परिणाम बताया जा रहा है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य पर भरोसा
CBDT चेयरमैन ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। बावजूद इसके उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹26.97 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा कम है। हमें इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।'
क्या होगा आगे
LTCG टैक्स में सुधार का मुद्दा अब बजट 2027-28 तक के लिए टल गया प्रतीत होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पक्षकारों से व्यापक विमर्श के बाद ही इस विषय पर कोई ठोस नीतिगत निर्णय लेगी। निवेशकों और बाजार प्रतिभागियों की नजरें अब अगले बजट सत्र पर टिकी हैं, जहाँ कर युक्तिकरण के संदर्भ में अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।