छठ पूजा पर सियासत: अग्निमित्रा पॉल बोलीं — 'किसी भारतीय को छठ मनाने से नहीं रोका जा सकता'
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के आयोजन को लेकर 16 नवंबर 2026 को सियासी तापमान तेज़ी से बढ़ा, जब राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पॉल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छठ पूजा किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि समस्त भारतीयों का पर्व है और बंगाल में रहने वाले किसी भी नागरिक को इसे मनाने से नहीं रोका जा सकता।
मुख्य घटनाक्रम
तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की छठ पूजा से संबंधित टिप्पणियों के बाद कोलकाता में राजनीतिक विवाद भड़क उठा। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने TMC पर पिछले 15 वर्षों में विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि बंगाली संस्कृति का अर्थ समाज को बाँटना कदापि नहीं हो सकता।
पॉल ने तर्क दिया कि बिहार और अन्य राज्यों से आए लोग पश्चिम बंगाल की आबादी का अभिन्न हिस्सा हैं और पूर्ण भारतीय नागरिक हैं — उन्हें अपने धार्मिक त्योहार मनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी नकारात्मक और विभाजनकारी रवैये के कारण कल्याण बनर्जी की राजनीतिक ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है।
सरकार की भूमिका और आपदा प्रबंधन
अग्निमित्रा पॉल ने यह भी बताया कि नई सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में दो-तीन बड़े तूफान आ चुके हैं। इन आपदाओं के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सभी विभागों की तैयारियों की वर्चुअल और प्रत्यक्ष बैठकों के ज़रिए नियमित समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के आयोजन को सुचारु बनाना और आपदा प्रबंधन को दुरुस्त करना — दोनों में सरकार की सक्रिय भागीदारी रही है। पॉल के अनुसार, जब सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, तो TMC नेता उसे भी गलत रंग देने की कोशिश करते हैं।
छठ महापर्व की व्यापकता
मंत्री अर्जुन सिंह ने छठ महापर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इसके अंतिम दिन व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह पर्व दुनिया के 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इस बार पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हुआ — राज्य की 25 प्रतिशत से अधिक आबादी ने इसमें भाग लिया।
पुलिस कार्रवाई पर बयान
मंत्री अर्जुन सिंह ने पुलिस एनकाउंटर और जवाबी फायरिंग के मसले पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यदि कोई पुलिस पर गोली चलाता है, तो पुलिस मूकदर्शक नहीं बन सकती — आत्मरक्षा में जवाब देना संवैधानिक अधिकार है।
सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि आम नागरिकों का कानून पर से भरोसा उठने लगा था। यह बयान ऐसे समय आया है जब बंगाल में पुलिस की भूमिका पर बहस छिड़ी हुई है।
क्या होगा आगे
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में छठ पूजा को लेकर यह पहली बार नहीं है जब सांप्रदायिक-सांस्कृतिक पहचान का सवाल राजनीति के केंद्र में आया हो। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहारी समुदाय का राज्य में बढ़ता चुनावी महत्व इस विवाद की असली पृष्ठभूमि है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और तीखा हो सकता है।