जनगणना-2027: UP में 1 दिसंबर से घर-घर सर्वे, IAS शीतल वर्मा बोलीं — डेटा पूरी तरह गोपनीय
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी IAS शीतल वर्मा ने 16 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि जनगणना-2027 के तहत एकत्र किया गया हर व्यक्तिगत डेटा कानूनी रूप से गोपनीय है और उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। लखनऊ में अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे निश्चिंत होकर जनगणना प्रगणकों को सही जानकारी दें।
स्वगणना चरण: 16 नवंबर से 30 नवंबर तक
16 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 का स्वगणना चरण शुरू हो गया है। इस चरण में आम नागरिक 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। शीतल वर्मा के अनुसार, यह सुविधा वैकल्पिक है — यदि नागरिक पहले से पोर्टल पर जवाब अपलोड कर देते हैं, तो प्रगणक का कार्यभार कम होगा और समय की भी बचत होगी।
1 दिसंबर से शुरू होगा घर-घर जनगणना अभियान
स्वगणना चरण के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रशिक्षित प्रगणक घर-घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। प्रत्येक परिवार से 40 सवालों के जवाब लिए जाएंगे। जिन्होंने स्वगणना पहले ही पूरी कर ली होगी, उनके लिए यह प्रक्रिया सरल और तेज़ होगी। शेष परिवारों का डेटा प्रगणक सीधे घर पहुँचकर दर्ज करेंगे।
जनगणना डेटा की गोपनीयता: कानूनी प्रावधान
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने जनता की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, 'जनगणना का डेटा जब भी प्रकाशित होगा, उसमें निजी जानकारी नहीं होगी।' उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 में विश्वसनीयता का स्पष्ट उल्लेख है। भरे गए प्रपत्र को प्रगणक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। यह डेटा किसी अन्य सरकारी विभाग या प्रयोजन के लिए साझा नहीं किया जाता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन सभागार, लखनऊ में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण — स्वगणना एवं घर-घर जनगणना प्रक्रिया — का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सटीक जनगणना आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की कार्ययोजना का आधार बनेंगे। उन्होंने ज़ोर दिया कि समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति जनगणना से वंचित न रहे, क्योंकि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाता है।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस लिहाज़ से जनगणना में भागीदारी न केवल एक नागरिक कर्तव्य है, बल्कि यह सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहाँ के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष महत्व रखते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रगणकों का सहयोग करें और सटीक जानकारी प्रदान करें।