बजट 2027-28: निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों संग पहली प्री-बजट बैठक, सीमा शुल्क सुधारों पर जोर
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक विमर्श करना था। यह बैठक उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो हर वर्ष बजट पेश होने से महीनों पहले शुरू होती है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय पहले से ही विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की एक शृंखला चला रहा है, जिसका उद्देश्य बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।
उद्योग जगत की प्रमुख माँगें
इन बैठकों के बीच उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (Tax Research Unit) के साथ हुई बैठक में PHDCCI ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की माँग रखी। संगठन के अनुसार, इससे विनिर्माण लागत घटेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आएगा।
सीमा शुल्क पर विशेष सिफारिशें
PHDCCI ने अपने सुझावों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर भी शुल्क तर्कसंगत बनाने की माँग रखी गई है।
संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे अनेक प्रमुख क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य कच्चा माल हैं।
आम जनता और उद्योग पर असर
PHDCCI का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढाँचे को सरल और संतुलित किया जाता है, तो आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव रोज़गार और उपभोक्ता मूल्यों पर भी पड़ सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार 'मेक इन इंडिया' पहल को नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है।
आगे क्या होगा
वित्त मंत्रालय अगले कुछ हफ्तों में अन्य क्षेत्रों — जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे — के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श बैठकें करेगा। बजट 2027-28 के लिए यह व्यापक परामर्श प्रक्रिया फरवरी 2027 में बजट पेश होने से पहले तक जारी रहने की संभावना है।