16 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

बजट 2027-28: निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों संग पहली प्री-बजट बैठक, सीमा शुल्क सुधारों पर जोर

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
बजट 2027-28: निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों संग पहली प्री-बजट बैठक, सीमा शुल्क सुधारों पर जोर

सारांश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 की प्रक्रिया की पहली औपचारिक शुरुआत की — अर्थशास्त्रियों और उद्योग मंडलों के साथ परामर्श का सिलसिला शुरू हो गया है। PHDCCI ने LPG व नेफ्था पर 2.5% से शून्य शुल्क और इस्पात स्क्रैप व्यवस्था जारी रखने की माँग रखकर विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं को सामने रखा है।

मुख्य बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर 2026 को बजट 2027-28 के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की।
बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.
अनंत नागेश्वरन और DEA सचिव अनुराधा ठाकुर भी उपस्थित रहे।
PHDCCI ने LPG, नेफ्था और भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर मूल सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य करने की सिफारिश की।
इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा शुल्क व्यवस्था मार्च 2028 के बाद भी जारी रखने की माँग की गई।
वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों के साथ परामर्श बैठकों की शृंखला फरवरी 2027 में बजट पेश होने तक जारी रखेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक विमर्श करना था। यह बैठक उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो हर वर्ष बजट पेश होने से महीनों पहले शुरू होती है।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुए

सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय पहले से ही विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की एक शृंखला चला रहा है, जिसका उद्देश्य बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।

उद्योग जगत की प्रमुख माँगें

इन बैठकों के बीच उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (Tax Research Unit) के साथ हुई बैठक में PHDCCI ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की माँग रखी। संगठन के अनुसार, इससे विनिर्माण लागत घटेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आएगा।

सीमा शुल्क पर विशेष सिफारिशें

PHDCCI ने अपने सुझावों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर भी शुल्क तर्कसंगत बनाने की माँग रखी गई है।

संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे अनेक प्रमुख क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य कच्चा माल हैं।

आम जनता और उद्योग पर असर

PHDCCI का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढाँचे को सरल और संतुलित किया जाता है, तो आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव रोज़गार और उपभोक्ता मूल्यों पर भी पड़ सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार 'मेक इन इंडिया' पहल को नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है।

आगे क्या होगा

वित्त मंत्रालय अगले कुछ हफ्तों में अन्य क्षेत्रों — जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे — के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श बैठकें करेगा। बजट 2027-28 के लिए यह व्यापक परामर्श प्रक्रिया फरवरी 2027 में बजट पेश होने से पहले तक जारी रहने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि इन परामर्शों का बजट में कितना प्रतिबिंब होता है। PHDCCI की LPG और नेफ्था पर शून्य शुल्क की माँग उद्योग की दीर्घकालिक माँग रही है, जिसे पिछले कई बजटों में आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के नाम पर दी गई राजस्व छूट का बोझ कैसे संतुलित किया जाएगा — यह वित्त मंत्रालय के सामने असली चुनौती है। बिना राजस्व-तटस्थता के ढाँचे के, ये सिफारिशें बजट भाषण में स्थान पाने से पहले ही ठंडे बस्ते में जा सकती हैं।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बजट 2027-28 की प्री-बजट बैठक क्या होती है?
प्री-बजट बैठक वह प्रक्रिया है जिसमें वित्त मंत्रालय बजट पेश करने से पहले अर्थशास्त्रियों, उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेता है। इसका उद्देश्य बजट को अधिक समावेशी और विकासोन्मुख बनाना है।
निर्मला सीतारमण की 16 नवंबर की बैठक में क्या हुआ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर 2026 को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2027-28 की पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और DEA सचिव अनुराधा ठाकुर भी शामिल रहे।
PHDCCI ने बजट 2027-28 के लिए क्या सिफारिशें दी हैं?
PHDCCI ने LPG, नेफ्था और भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर मूल सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य करने और इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा शुल्क व्यवस्था मार्च 2028 के बाद भी जारी रखने की माँग रखी है। संगठन का तर्क है कि इससे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
इन सीमा शुल्क सुधारों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
यदि ये सुधार लागू होते हैं, तो विनिर्माण लागत में कमी आ सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों और रोज़गार सृजन पर पड़ सकता है। हालाँकि, राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार इन सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से ही लागू कर सकती है।
बजट 2027-28 कब पेश किया जाएगा?
बजट 2027-28 के फरवरी 2027 में संसद में पेश होने की संभावना है। वित्त मंत्रालय तब तक विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठकों की प्रक्रिया जारी रखेगा।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 5 दिन पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 11 महीने पहले
  4. 12 महीने पहले
  5. 12 महीने पहले
  6. 12 महीने पहले
  7. 12 महीने पहले
  8. 1 साल पहले