केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले PHDCCI ने की सीमा शुल्क सुधारों की सिफारिश, मैन्युफैक्चरिंग लागत घटाने पर ज़ोर

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने 10 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई में आयोजित केंद्रीय बजट 2027-28 की प्री-बजट बैठक में भाग लिया। उद्योग निकाय ने भारत की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क ढाँचे में व्यापक सुधारों की सिफारिश की।

क्या हैं मुख्य सिफारिशें

PHDCCI ने अपनी सिफारिशों में पाँच प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया है। इनमें एलपीजी, भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर आधार सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना शामिल है। इसके अलावा, औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मार्च 2028 के बाद भी स्टील स्क्रैप पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क ढाँचे को जारी रखने की माँग भी की गई है।

उद्योग निकाय का तर्क है कि महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने से मैन्युफैक्चरिंग लागत में कमी आएगी, घरेलू वैल्यू चेन सुदृढ़ होगी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।

किन उद्योगों पर पड़ेगा सीधा असर

PHDCCI के अनुसार इन सुधारों का प्रभाव ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढाँचा, निर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा। ये वे क्षेत्र हैं जो भारत की औद्योगिक नींव का आधार हैं और जिनमें रोज़गार का बड़ा हिस्सा निहित है।

गौरतलब है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता सीधे तौर पर आवश्यक औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता, किफायती मूल्य और गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों पर ऊँचे सीमा शुल्क का उत्पादन लागत और निवेश संबंधी निर्णयों पर व्यापक असर पड़ सकता है।

PHDCCI नेतृत्व का पक्ष

PHDCCI के महासचिव एवं सीईओ डॉ. रंजीत मेहता ने कहा, 'हमारा मानना है कि आवश्यक औद्योगिक इनपुट पर केंद्रित एक सुव्यवस्थित सीमा शुल्क ढाँचा, आपस में जुड़ी विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाकर, अलग-अलग क्षेत्रों से परे भी लाभ पहुँचा सकता है।'

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उपाय घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला एवं मज़बूत बना सकते हैं और औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा घरेलू स्तर पर अधिक मूल्य संवर्धन जैसे भारत के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान दे सकते हैं।

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार 'मेक इन इंडिया' पहल को गति देने और देश को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया सरकार को उद्योग जगत की प्राथमिकताओं और चुनौतियों को समझने का अवसर देती है।

PHDCCI की सिफारिशें अब वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं। केंद्रीय बजट 2027-28 की प्रस्तुति से पहले इन सुझावों पर सरकार का रुख स्पष्ट होने की उम्मीद है।