हिमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर हमला: लहरीघाट की खराब सड़कें, 'सबका विकास' का वादा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक वाले मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की घोर उपेक्षा की है। उन्होंने मोरीगांव जिले के लहरीघाट निर्वाचन क्षेत्र की जर्जर सड़कों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार वहाँ सड़क निर्माण का कार्य करेगी।

मुख्य घटनाक्रम

सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लहरीघाट के एक स्थानीय युवक की तस्वीर साझा की, जिसमें एक पोस्टर दिख रहा था। पोस्टर में लिखा था कि बार-बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को चुने जाने के बावजूद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, 'इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह युवक लहरीघाट का है, जो एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है और जिसने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। यहाँ की सड़कें दयनीय स्थिति में हैं क्योंकि स्थानीय विधायक कभी भी उनके लिए परियोजनाओं की सिफारिश नहीं करते।'

सरमा का विकास का वादा

सरमा ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा उनके संज्ञान में आ गया है और सरकार सड़क निर्माण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, 'उनका अनुरोध अब मुझ तक पहुँच गया है, और मैं इस सड़क का निर्माण करवाऊँगा। सबका विकास, किसी का तुष्टीकरण नहीं।'

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अपना जनाधार विस्तृत करने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि सरमा पहले भी कांग्रेस पर 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' का आरोप लगाते हुए उन्हीं क्षेत्रों में विकास की कमी उजागर करते रहे हैं।

राजनीतिक संदर्भ और पृष्ठभूमि

लहरीघाट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। सरमा का इस निर्वाचन क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना और सड़क निर्माण का व्यक्तिगत आश्वासन देना — दोनों मिलकर एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश बनाते हैं।

BJP के नेतृत्व वाली असम सरकार राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के इर्द-गिर्द केंद्रित करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का तर्क है कि विकास के लाभ सभी समुदायों तक धर्म या मतदान वरीयताओं की परवाह किए बिना पहुँचने चाहिए।

आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान असम के तेज़ी से ध्रुवीकृत होते राजनीतिक परिवेश में चुनावी गणित को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, न कि केवल प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर।

आम जनता पर असर

लहरीघाट के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री का यह हस्तक्षेप तात्कालिक राहत का संकेत है। यदि सड़क निर्माण का कार्य वास्तव में आगे बढ़ता है, तो यह क्षेत्र में BJP की पैठ बनाने की कोशिशों को बल देगा।

व्यापक संदर्भ में देखें तो यह प्रसंग उस बड़े सवाल को रेखांकित करता है — क्या लंबे समय से किसी एक पार्टी को वोट देने वाले क्षेत्रों को विकास योजनाओं में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलती है? यह सवाल केवल असम नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रासंगिक है।

क्या होगा आगे

सरमा के इस बयान के बाद अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि राज्य सरकार लहरीघाट में सड़क निर्माण कब और कैसे शुरू करती है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। यह घटनाक्रम आगामी स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनावों से पहले असम की राजनीतिक बिसात पर एक नई चाल के रूप में देखा जा रहा है।