क्या केरल सरकार ने रेजिडेंट एसोसिएशन से एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग का अनुरोध किया?
                                सारांश
Key Takeaways
- मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आवश्यक है।
 - रेजिडेंट एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
 - बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।
 - निवासियों को अपनी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
 - सरकार का सहयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा।
 
तिरुवनंतपुरम, 4 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केरल सरकार ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल संचालन के लिए एक नोटिस जारी किया है। सरकार ने सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से निवेदन किया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) का समर्थन करें।
भारत निर्वाचन आयोग ने केरल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो तथा इसमें सभी पात्र मतदाता शामिल हों। इस प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी इकठ्ठा करेंगे।
केरल सरकार ने नोटिस में लिखा है, "रेजिडेंट एसोसिएशन, नागरिक भागीदारी को सुगम बनाने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रत्येक पात्र निवासी का मतदाता सूची में सही ढंग से नामांकन हो। इस संदर्भ में, सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से अनुरोध है कि वे एसआईआर के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को अपना पूर्ण समर्थन दें।"
सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से कहा गया है कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के घरों में बीएलओ के आगमन को सुगम बनाएं और गणना के दौरान निवासियों से मिलने में उनकी सहायता करें। इसके अलावा, गणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए बीएलओ के साथ समन्वय के लिए एसोसिएशन से एक प्रतिनिधि को नामित करें।
सरकार ने रेजिडेंट एसोसिएशन से यह भी कहा है कि वे अपने एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड या डिजिटल समूह पर संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख तिथियों और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में सूचना साझा करते रहें। साथ ही, सभी पात्र निवासियों को अपनी प्रविष्टियों को सत्यापित करने और प्रविष्टियों को शामिल करने, हटाने या सुधार के लिए आवश्यक प्रपत्र जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
केरल सरकार ने अपने संदेश में कहा, "आपका सहयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और केरल के लिए एक सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में बहुत मददगार होगा।"