क्या मनरेगा का नाम बदलने पर भाजपा को महात्मा गांधी से परेशानियां हैं?

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मनरेगा के नाम में बदलाव पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने और उसे बदलने की क्या आवश्यकता थी? भाजपा को किस बात से परेशानी है?

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सच्चाई यह है कि जो बिल वे लाए हैं, वह पहले से ही मौजूद था, तो महात्मा गांधी का नाम हटाने और उसे बदलने की आवश्यकता क्यों थी? जब गांधी जी को गोली मारी गई थी, तब उनके अंतिम शब्द 'हे राम' थे, वे राम विरोधी नहीं थे। महात्मा गांधी का योगदान इस देश में अद्वितीय है और भविष्य में भी शायद कोई ऐसा नहीं होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी के समान न तो कोई पैदा हुआ है और न ही भविष्य में होगा। फिर भी भाजपा को उनसे क्या परेशानी है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

विकसित भारत जी राम जी बिल पर राम गोपाल यादव ने कहा, "मनरेगा को प्रभावी तरीके से कम कर दिया गया है। 40 प्रतिशत फंडिंग कौन देगा? राज्यों के पास फंड नहीं है और आप उन पर दबाव डाल रहे हैं। पहले व्यवस्था थी कि राज्य केवल 10 प्रतिशत देंगे और केन्द्र 90 प्रतिशत देगा। अब उन्होंने अपने ही भाजपा सदस्यों से सलाह लिए बिना इसे लागू कर दिया है।"

उन्होंने एसआईआर पर कहा, "एसआईआर में चार श्रेणियाँ हैं—मृत वोटर, स्थायी रूप से विस्थापित वोटर, जिनका पता नहीं चल रहा है और डबल वोट। डबल वोटों को एक वोट में बदल दिया जाता है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिनका नाम एक स्थान से काटा जा रहा है, वह दूसरे स्थान पर मतदाता सूची में अपना नाम डलवा पाए हैं या नहीं। इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, जैसे सरकार के दबाव में अधिकारी कर सकते हैं।"

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, अगर मुस्लिम वोटरों के नामों में स्पेलिंग में अंतर है, तो उन्हें 'कैटेगरी सी' में डालने की कोशिश की जा रही है। कैटेगरी सी में रखने का मतलब है कि उन्हें नोटिस मिलेंगे जिसमें उनसे सबूत देने के लिए कहा जाएगा। बंगाल में, जहां वोट हटाए गए थे, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था, लगभग 62 लाख वोट प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश में, लगभग 4 करोड़ वोट शामिल हैं। हालांकि प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं, अगर ईमानदार अधिकारी इंचार्ज हैं, तो हेरफेर की संभावना कम है, अगर बेईमान अधिकारी कंट्रोल में हैं, तो अनियमितताएं हो सकती हैं।