क्या मराठा आरक्षण पर हैदराबाद गजट लागू करने से समाज को न्याय मिलेगा?

सारांश
Key Takeaways
- मराठा आरक्षण का निर्णय महत्वपूर्ण है।
- हैदराबाद गजट को लागू किया गया है।
- यह निर्णय समाज के लिए सकारात्मक है।
- कानूनी दायरे में यह टिकेगा।
- सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मुंबई, २ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। राज्य सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में राष्ट्र प्रेस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से कई मुद्दों पर चर्चा की।
सवाल: आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है?
जवाब: आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। हमारी सरकार ने हर समाज के लिए सकारात्मक और व्यावहारिक कदम उठाए हैं। हैदराबाद गजट को लागू करने का जीआर हमारी सरकार ने जारी किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और हम सभी ने मिलकर इसे सकारात्मकता से लिया है। यह निर्णय समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए लिया गया है। यह प्रक्रिया तब से शुरू हुई जब मैं मुख्यमंत्री था।
जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और हैदराबाद गजट को लागू करने में इस कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके बाद, जस्टिस सुक्रे आयोग का गठन कर मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया था, जो आज भी लागू है। आज का निर्णय भी मराठा समाज को न्याय देने के लिए है।
सवाल: क्या डर का माहौल है कि एक समाज का आरक्षण दूसरे को दिया जा रहा है?
जवाब: ऐसा बिल्कुल नहीं है। मराठा समाज के लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, यह जस्टिस सुक्रे कमीशन द्वारा प्रमाणित किया गया है। हैदराबाद गजट के अनुसार सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।
सवाल: यदि कोई कोर्ट में जाता है, तो सरकार की अगली तैयारी क्या होगी?
जवाब: हमारी सरकार ने इसे कानूनी रूप से नियमों के अंतर्गत बनाया है। यह निश्चित रूप से कोर्ट में भी टिकेगा।
सवाल: पीएम मोदी ने कहा कि वे भावुक हो गए थे।
जवाब: हमें पीएम मोदी पर गर्व है। वे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
सवाल: अमेरिका का 50 प्रतिशत टैरिफ?
जवाब: यह भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा अवसर देगा।
सवाल: राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप?
जवाब: वोट चोरी का आरोप मतदाता का अपमान है।