क्या आरबीआई आगामी एमपीसी बैठक में रेपो रेट को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाएगा?

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगली मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) फरवरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5 प्रतिशत तक लाने की संभावना है। यह जानकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक नई रिपोर्ट में दी गई है।

यूबीआई ने इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आरबीआई ने महंगाई में कमी और कीमतों पर दबाव में कमी के संकेत दिए हैं, इसलिए फरवरी या अप्रैल 2026 में यह अंतिम कट संभव है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि सोने के कारण महंगाई में 50 बेसिस पॉइंट का असर कम किया जाए, तो कीमतों का दबाव और भी घट सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें लगता है कि फरवरी या अप्रैल 2026 में अंतिम 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की संभावना है। नरम नीतिगत संकेतों को देखते हुए फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट को घटाकर 5 प्रतिशत तक करने की संभावना को नकारा नहीं किया जा सकता, हालाँकि अंतिम ब्याज दर कटौती का समय निर्धारित करना आमतौर पर कठिन होता है।"

बैंक ने बताया कि समय निश्चित नहीं है क्योंकि फरवरी 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और जीडीपी के आधार वर्ष में परिवर्तन होने वाले हैं। इन कारणों से मौद्रिक नीति समिति वेट-एंड-वॉच की रणनीति अपना सकती है और संशोधित आंकड़े आने के बाद महंगाई और विकास के प्रवृत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है।

आरबीआई की एमपीसी ने दिसंबर में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत किया है और अगली बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित करते हुए 7.3 प्रतिशत कर दिया है क्योंकि घरेलू सुधार, जैसे आयकर में बदलाव, आसान मौद्रिक नीति और जीएसटी सुधार से बढ़ावा मिलने के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना है।

इस बीच, यस बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि खाद्य कीमतों में गिरावट बनी रहती है तो आगे और कटौती का मौका कम हो सकता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में बड़ी कमजोरी नहीं आती।

आरबीआई की कोशिश है कि बाजार में पर्याप्त तरलता बनी रहे और रेपो रेट को आधार मानकर मौद्रिक नीति लागू की जाए।