क्या एससीआर छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का नया इंजन बनेगा? : ओपी चौधरी

रायपुर, 15 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) की स्थापना, नक्सलवाद के उन्मूलन की समयसीमा, और मोदी सरकार की कर नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम छुएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी चौधरी ने कहा कि एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में एससीआर की स्थापना की गई है। चुनावी संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया गया था और अब यह अधिनियम रूप में लागू होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा विधानसभा में इसे पारित किया गया था और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह एक नवंबर से मूर्त रूप ले लेगा।

चौधरी ने कहा कि एससीआर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का नया इंजन बनेगा। इसके अंतर्गत रायपुर, नवा रायपुर, बीिरगांव, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर एकीकृत क्षेत्र का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि तकनीकी अध्ययन और नीति आयोग के सहयोग से यहां एकीकृत आर्थिक योजना तैयार की जाएगी, जिससे आने वाले 10–15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह पहल न केवल राजस्व वृद्धि में सहायक होगी, बल्कि सरगुजा और बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा देगी।

चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नक्सलवाद पर उनकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पांच साल अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा।

उन्होंने दावा किया कि यदि 2018 में भाजपा की सरकार बनी होती तो केंद्र के मार्गदर्शन में माओवाद का सफाया पहले ही हो जाता। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय मार्च 2026 की समयसीमा तक माओवाद का अंत हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आयकर छूट की सीमा को सीधे 12 लाख रुपये तक बढ़ाना एक ऐतिहासिक कदम रहा है। उन्होंने इसे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत बताया।

इसी कड़ी में उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म 2 को भी जनता के लिए बड़ा उपहार बताया। 300 से अधिक वस्तुओं पर कर घटाया गया, जिससे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को फायदा मिला। आम उपभोक्ता वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट और शैम्पू पर कर घटाने से महंगाई में राहत मिली। वहीं, टेक्सटाइल जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में जीएसटी सुधार से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला।

चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल सब्सिडी आधारित कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें सतत बनाने के लिए ‘गति’ रणनीति लागू की गई है। इस रणनीति के तहत सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में तीव्र आर्थिक विकास हो, राजस्व वृद्धि हो और गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहें।

वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर से बजट को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। इसमें जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।