दिल्ली में 2 मई से 'जन सुनवाई कैंप': राशन कार्ड समस्याओं का मौके पर समाधान, मंत्री सिरसा का ऐलान
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सारांश
दिल्ली सरकार 2 मई से हर शनिवार जिला कार्यालयों में 'जन सुनवाई कैंप' शुरू कर रही है, जहाँ राशन कार्ड की समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कोई भी पात्र परिवार अपने हक से वंचित नहीं रहेगा।
Key Takeaways
2 मई 2025 से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में जन सुनवाई कैंप शुरू होंगे। कैंप हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित होंगे। राशन कार्ड बनवाने, सुधार, पात्रता और वितरण से जुड़े मुद्दों का मौके पर समाधान किया जाएगा। शिकायतों को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। नागरिक टोल-फ्री नंबर 1967 या 14445 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में 2 मई 2025 से प्रत्येक शनिवार 'जन सुनवाई कैंप' आयोजित किए जाएंगे, जहाँ राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
जन सुनवाई कैंप: मुख्य घटनाक्रम
ये कैंप हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में आयोजित होंगे। नागरिक इन कैंप में नया राशन कार्ड बनवाने, कार्ड में सुधार, पात्रता संबंधी विवाद और वितरण से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे अधिकारियों से मिल सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने मौके पर जाँच और समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की है।
मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा जहाँ नागरिकों का मानना है कि उनके कार्ड गलत तरीके से बंद कर दिए गए हैं। ऐसे आवेदकों को कैंप में आकर तत्काल आवेदन करने और मौके पर समाधान पाने की सुविधा होगी।
डिजिटल ट्रैकिंग और जवाबदेही
प्राप्त शिकायतों को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप हो सके और जवाबदेही सुनिश्चित रहे। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तकनीक-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त PDS के विज़न के अनुरूप बताई जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में PDS सुधार लंबे समय से नागरिकों की प्राथमिक माँगों में से एक रहा है।
मंत्री सिरसा का बयान
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा,
Point of View
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी। दिल्ली में PDS से जुड़ी शिकायतें वर्षों से लंबित रही हैं और डिजिटल ट्रैकिंग का दावा तभी सार्थक होगा जब नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में लिखित समाधान मिले। यह भी देखना होगा कि साप्ताहिक दो घंटे का यह कैंप उन हजारों लंबित मामलों के बोझ को संभाल पाता है या नहीं — जिला-वार क्षमता और अधिकारियों की उपस्थिति पर पारदर्शी रिपोर्टिंग इस पहल की विश्वसनीयता तय करेगी।
NationPress
30/04/2026
Frequently Asked Questions
दिल्ली में जन सुनवाई कैंप क्या है?
यह दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 2 मई 2025 से शुरू की जा रही साप्ताहिक शिविर व्यवस्था है, जहाँ नागरिक राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान सीधे अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं। ये कैंप हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक सभी जिला कार्यालयों में लगेंगे।
जन सुनवाई कैंप में कौन-सी समस्याएँ हल होंगी?
नया राशन कार्ड बनवाना, कार्ड में सुधार, पात्रता विवाद, गलत तरीके से बंद हुए कार्ड और वितरण से जुड़े मुद्दों का समाधान इन कैंप में किया जाएगा। विशेष टीमें मौके पर ही जाँच और समाधान सुनिश्चित करेंगी।
जन सुनवाई कैंप के लिए संपर्क कैसे करें?
नागरिक अपने नजदीकी जिला कार्यालय में हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे के बीच जा सकते हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1967 या 14445 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
शिकायतों का फॉलो-अप कैसे होगा?
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार सभी प्राप्त शिकायतों को डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर भी अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
यह पहल किसके नेतृत्व में शुरू हो रही है?
यह पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम PDS को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
