क्या मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 51 हजार नियुक्तियां होंगी, 1 हजार को मिले नियुक्ति पत्र?
Click to start listening
सारांश
मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। बिजली विभाग में एक हजार से अधिक नियुक्तियों का ऐलान हुआ है, और आगे 51 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। जानिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की कहानी।
Key Takeaways
- मध्य प्रदेश में 51 हजार नई नियुक्तियां होंगी।
- बिजली विभाग में 1,060 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
- किसानों को 20 हजार 267 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
- प्रदेश में सौर ऊर्जा में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक बिजली की कमी न हो।
भोपाल, 26 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिजली विभाग में एक हजार से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, और भविष्य में 51 हजार नियुक्तियों की योजना बनाई गई है।
राजधानी के रवींद्र भवन में आयोजित समारोह में छह विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1,060 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में विद्युत (ऊर्जा) का महत्व वायु और जल के समान है। प्रदेशवासियों की बिजली की मांग के साथ-साथ देश की बिजली की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा रहा है। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन मध्य प्रदेश की बिजली से संचालित हो रही है। अब ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी, और प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा।
उन्होंने बताया कि देश में क्लीन एनर्जी के लिए गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिजली कंपनियों द्वारा एक हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 51 हजार से अधिक नए पद भरे जाएंगे, जिससे इन कंपनियों की स्थिति मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को इस वर्ष लगभग 20 हजार 267 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली विभाग ने 6,445 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। राज्य के 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में उत्पादित क्लीन एनर्जी से बिजली उत्पादन औद्योगिक रूप ले रहा है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऊर्जा विभाग लगातार बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के हित में कार्य कर रहा है। किसानों को अब ठंडी रातों में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी; उन्हें अब दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कहा कि प्रदेश का ऊर्जा विभाग सौर एवं पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में आने वाले नए उद्योगपतियों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।
Point of View
यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार का यह प्रयास न केवल युवाओं को रोजगार देने का है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत करने का भी है। सरकार का ध्यान न केवल बिजली की मांग को पूरा करने पर है, बल्कि ऊर्जा के नवीनीकरण की दिशा में भी है।
NationPress
30/08/2025
Frequently Asked Questions
मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में कितनी नियुक्तियां होंगी?
मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में कुल 51 हजार नियुक्तियों की योजना है।
कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं?
ताजा नियुक्तियों में 1,060 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
किसान भाइयों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है?
किसान भाइयों को इस वर्ष लगभग 20 हजार 267 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
सौर ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है?
प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
क्या योजना है 2047 तक बिजली की कमी को दूर करने की?
सरकार की योजना है कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी, प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा।
