क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण हितग्राहियों को दवा और बिजली की सुविधाएं मिल रही हैं?
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सारांश
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में दवा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने अधिकारियों के साथ जनजातीय प्रकोष्ठ की बैठक में चर्चा की। क्या यह योजना ग्रामीण हितग्राहियों के लिए फायदेमंद साबित होगी?
Key Takeaways
- राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ग्रामीण हितग्राहियों के लिए दवा और बिजली की सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा रोगियों का पंजीकरण किया जा रहा है।
- जनमन योजना के तहत पी.व्ही.टी.जी. समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है।
- आवास में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कुल 1 लाख 30 हजार 521 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं।
भोपाल, 12 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को दवा और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता पर जोर दिया है। राज्यपाल पटेल ने शुक्रवार को लोक भवन में जनजातीय प्रकोष्ठ की पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की।
जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में, राज्यपाल पटेल ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा वितरित की जाने वाली दवा की मात्रा मोबाइल यूनिट रूट चार्ट के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोगियों को दवा की आवश्यकता और मेडिकल यूनिट के पुन: आगमन की अवधि के आधार पर दवा का वितरण होना चाहिए, ताकि रोगी के पास दवा की उपलब्धता बनी रहे।
उन्होंने यह भी कहा कि जनमन योजना के तहत हितग्राहियों को मिल रहे आवास में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आवास वार विद्युत कनेक्शनों की सूचना संकलित कर, जिन घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें चिह्नित किया जाए। बैठक में बताया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनमन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 9 लाख 52 हजार से अधिक रोगियों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें 4 लाख 75 हजार 375 पी.व्ही.टी.जी. हितग्राही और 4 लाख 76 हजार 647 अन्य हितग्राही शामिल हैं।
यूनिट द्वारा 95 हजार 360 सिकल सेल और 15 हजार 811 की टीबी स्क्रीनिंग की गई। 7 लाख से अधिक रोगियों की डायग्नोस्टिक जांच भी की गई है। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश के 24 जिलों में संचालित है। इस योजना के तहत पी.व्ही.टी.जी. की 6 हजार से अधिक बसाहटों के 13 लाख 43 हजार से अधिक पी.व्ही.टी.जी. आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है।
कुल 1 लाख 30 हजार 521 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं। बताया गया कि मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा वर्तमान में 147 समूह जल प्रदाय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत 48 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से अनूपपुर एवं बालाघाट जिले की योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संचालन एवं संधारण के शेष कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। दतिया, कटनी, सिवनी एवं उमरिया जिले की 6 योजनाओं के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाने के कार्य प्रगतिरत हैं। बैठक में हर घर नल से जल, बहुउद्देशीय केंद्र, आंगनबाड़ी निर्माण, छात्रावास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, हर घर बिजली, हर घर बिजली-ऑफ ग्रिड, वनधन विकास केंद्र और मोबाइल नेटवर्क कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई है।
Point of View
NationPress
12/12/2025
Frequently Asked Questions
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने किस योजना की समीक्षा की?
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जनजातीय प्रकोष्ठ की पीएम जनमन योजना की समीक्षा की।
इस योजना के अंतर्गत कितने रोगियों का पंजीकरण किया गया है?
मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 9 लाख 52 हजार से अधिक रोगियों का पंजीकरण किया गया है।
कितने प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हुए हैं?
कुल 1 लाख 30 हजार 521 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं।
