क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने बुरहानपुर की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी?

सारांश

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुरहानपुर जिले में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 51 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई को बढ़ावा देना है, जिससे हजारों कृषक परिवारों को लाभ होगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में अधिक।

मुख्य बातें

दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

लगभग 51 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी।

खकनार और नेपानगर तहसील का विकास होगा।

कृषकों के 11 हजार 800 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।

इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल, 6 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के जरिए लगभग 51 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी।

राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को 922 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव होगी, जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार को लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार, मंत्रिपरिषद ने बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना को भी 1,676 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34 हजार 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मंत्री काश्यप ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपए होगा। इसके अंतर्गत 1,039 किमी सड़क का निर्माण और 112 पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह योजना 22 जिलों में निवास करने वाली 3 विशेष जनजातियों, बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए है।

मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये होगा। इस योजना में 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित व्यय 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये होगा। इस योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा।