क्या महागठबंधन की सरकार बनने पर दिव्यांगों के लिए मंत्रालय और आयोग का गठन होगा?

सारांश
Key Takeaways
- महागठबंधन सरकार के गठन पर दिव्यांगों के लिए मंत्रालय का गठन होगा।
- पंचायती राज चुनावों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- दिव्यांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
- हर जिले में विशेष विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- दिव्यांग अधिकार अधिनियम को मजबूती से लागू किया जाएगा।
पटना, 2 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित होगी, तो दिव्यांगों के लिए एक मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में दिव्यांगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और एक राज्य सलाहकार समिति का भी गठन होगा। साथ ही, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को दृढ़ता से लागू किया जाएगा।
पटना के बापू सभागार में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसैबिलिटीज द्वारा आयोजित राज्यव्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के बैकलॉग को सरकार के गठन के 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। हर पंचायत में दिव्यांग मित्रों की नियुक्ति की जाएगी और आवास योजना में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा और वृद्धजनों को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे, और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। हर जिले में दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बदलने के लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि 20 वर्षों में जिन लोगों ने दिव्यांगों के हितों के लिए कुछ नहीं किया, उनसे उम्मीद करना व्यर्थ है।
उन्होंने कहा कि जहां दिव्यांगों को 400 रुपए पेंशन मिलती थी, वहीं अब 1,500 रुपए की घोषणा के बाद 1,100 रुपए पेंशन दिए जाने की बात की गई। उन्होंने बताया कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों और दलितों को उनके हक और अधिकार दिलाने का कार्य किया।
तेजस्वी यादव ने उपस्थित लोगों से कहा, "आप एक बार मौका दीजिए, मैं आपके हक और अधिकार के लिए काम करूंगा। चुनौतियों का सामना करते हुए, आप सभी ने हमें यह बता दिया है कि आप निःशक्त नहीं, सशक्त हैं, और हम आपके अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"