क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना होगा?
सारांश
Key Takeaways
- महागठबंधन सरकार बनने पर पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना होगा।
- पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी।
- 50 लाख रुपए का बीमा कवर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को सहायता दी जाएगी।
- बिहार को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य।
पटना, 26 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में सत्ता में आती है, तो त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा।
पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अगर महागठबंधन की सरकार का गठन होता है, तो हम अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया और न ही किसी को मुझसे कोई शिकायत है। बिहार की जनता ने पिछले शासन को 20 साल दिए और अब हम केवल 20 महीने मांग रहे हैं।
उन्हें यह भी कहना था कि लंबे समय तक एक जगह रुका हुआ पानी सड़ जाता है। एक ही बीज को बार-बार बोने से फसल नहीं उगती, बल्कि जमीन बंजर हो जाती है। बिहार की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है।
तेजस्वी ने अपनी सरकार बनने पर कई वादों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी, जो अन्य राज्यों में पहले से लागू है, लेकिन बिहार में नहीं है। पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। वर्ष 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में पारित पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों से संबंधित संकल्प को लागू किया जाएगा, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े प्रतिनिधियों को उनका उचित हक दिलाने के लिए। पीडीएस वितरकों की प्रति क्विंटल मार्जिन मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार और समाज के अन्य वर्गों के साथ चर्चा हुई है। इन समुदायों की आर्थिक स्थिति और स्वरोजगार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार पाँच वर्षों के लिए पाँच लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस राशि से ये समुदाय अपने काम के लिए आधुनिक उपकरण और औजार खरीद सकेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार को नंबर-1 बनाएगी। जनता पर भरोसा है कि वे बदलाव लाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। हम मिलकर नया बिहार बनाएंगे।