मणिपुर के पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का पुनः शुभारंभ
सारांश
मणिपुर सरकार ने पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। यह निर्णय आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है, और अब वे फिर से इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे।
मुख्य बातें
मणिपुर के पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं।
सरकार ने पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया है।
नागरिकों से जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने की अपील की गई है।
यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाएगी।
इंफाल, १८ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मणिपुर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहतकारी निर्णय लिया है। राज्य के *पांच जिलों* - इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में *मोबाइल इंटरनेट* और डेटा सेवाओं पर लगी अस्थायी पाबंदियां अब हटा दी गई हैं।
गृह विभाग ने १८ अप्रैल को जारी एक आदेश में बताया कि *कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति* को ध्यान में रखते हुए, ७ अप्रैल को ये पाबंदियां लगाई गई थीं। इसमें *मोबाइल डेटा*, *ब्रॉडबैंड* और *वीपीएन सेवाएं* शामिल थीं। अब सरकार ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि पाबंदियों के कारण आम लोगों को *काफी कठिनाइयों* का सामना करना पड़ रहा था। अदालतों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जनहित में यह कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।
अब इन पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तुरंत प्रभाव से *पुनः शुरू* कर दी गई हैं। लोग अब फिर से *मोबाइल* पर इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे।
हालांकि, सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इंटरनेट और सोशल मीडिया का *जिम्मेदारी से* उपयोग करें। अफवाहें न फैलाएं और ऐसी गतिविधियों से बचें जो कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आवश्यकता पड़ी, तो ऐसी पाबंदियां पुनः लगाई जा सकती हैं।
यह आदेश संयुक्त सचिव (गृह) डॉ. मयेनगबम वेटो सिंह द्वारा सक्षम अधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है।
मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच इंटरनेट सेवाओं की बहाली लोगों के लिए एक *महत्वपूर्ण राहत* साबित हुई है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा के कई कार्यों में आसानी होगी।
सरकार ने कहा है कि स्थिति पर नज़र रखी जाएगी। यदि कानून-व्यवस्था में कोई *बिगड़ाव* होता है, तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, लोगों को सामान्य जीवन जीने की सुविधा प्रदान की गई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, सरकार की अपील है कि नागरिक इसका उपयोग जिम्मेदारी से करें।
RashtraPress
23 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं कब बहाल हुईं?
मणिपुर सरकार ने १८ अप्रैल को पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया।
पाबंदियां क्यों लगाई गई थीं?
पाबंदियां कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ७ अप्रैल को लगाई गई थीं।
सरकार ने नागरिकों से क्या अपील की है?
सरकार ने नागरिकों से इंटरनेट और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है।
क्या पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं?
यदि कानून-व्यवस्था में बिगड़ाव होता है, तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं।
इस निर्णय का क्या प्रभाव है?
इस निर्णय से ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, और स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी होगी।
