क्या मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया?
सारांश
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांगजनों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। यह बैठक दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य बातें
दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सभी पात्र दिव्यांगजनों को लाभ सुनिश्चित करना समाज कल्याण सचिव के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
देहरादून, 26 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन्हें सुगमता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर कहा कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को प्रदेशभर में समय-समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को उपचार, चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ प्रमाण-पत्र, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण मौके पर ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को त्वरित और प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार संभव हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने समाज कल्याण सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विभिन्न शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के तहत दिव्यांगजनों को पूरा लाभ देने पर बल दिया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले।
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी सचिवों से अपेक्षा की कि वे विभागीय स्तर पर दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर सतत निगरानी रखें और उनके हितों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों की समस्या केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि एक मानवीय सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित विधायकों और बोर्ड सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन सुझावों को गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में क्या चर्चा की?
मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन पर जोर दिया।
दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कब होगा?
स्वास्थ्य सचिव को समय-समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजनाएं लागू कर रही है?
राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू कर रही है।
