21 नवंबर 2026
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'नीतीश सेतु' नामकरण विवाद: कांग्रेस ने गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाने पर बिहार सरकार से माँगा जवाब

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'नीतीश सेतु' नामकरण विवाद: कांग्रेस ने गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाने पर बिहार सरकार से माँगा जवाब

सारांश

बिहार में गंगा पर बने छह-लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस और RJD दोनों पूछ रहे हैं — गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाकर एक जीवित नेता को सम्मान क्यों? यह सवाल सिर्फ नामकरण का नहीं, NDA के भीतर राजनीतिक समीकरणों का भी है।

मुख्य बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार में कच्ची दरगाह-बिदूपुर छह-लेन गंगा पुल का उद्घाटन ' नीतीश सेतु ' नाम से किया।
10 फरवरी 2026 के सरकारी पत्र में पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव दर्ज था; 13 नवंबर को नाम बदलकर ' नीतीश सेतु ' घोषित किया गया।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकारी दस्तावेज़ साझा कर सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया।
तेजस्वी यादव ने दावा किया कि निर्माण कार्य 31 जनवरी 2016 को महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और परियोजना राज्य फंड से पूरी हुई।
उद्घाटन कार्यक्रम में PM मोदी ने ₹34,470 करोड़ की सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।
बिहार सरकार की ओर से नामकरण परिवर्तन पर अब तक कोई औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है।

बिहार में कच्ची दरगाह और बिदूपुर को जोड़ने वाले गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन किया और साथ ही ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं — लेकिन नामकरण को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

कांग्रेस का सवाल: गुरु गोबिंद सिंह का नाम क्यों हटाया?

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार से पूछा कि जिस पुल का नाम पहले सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव था, उसे बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर क्यों किया गया। खेड़ा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पुराने सरकारी प्रस्ताव से जुड़ा दस्तावेज़ भी साझा किया और आरोप लगाया कि इस कदम से सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी हो रही है।

खेड़ा ने यह भी पूछा कि किसी जीवित राजनीतिक नेता के नाम पर सार्वजनिक ढाँचे का नामकरण करने की सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी, और क्या इस कदम का असली मकसद नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलना है।

पुराना सरकारी प्रस्ताव और नामकरण का बदलाव

10 फरवरी 2026 के एक आधिकारिक पत्र में सड़क निर्माण विभाग ने स्वीकार किया था कि उसे पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालाँकि, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर छह-लेन पुल का नाम नीतीश कुमार के सम्मान में 'नीतीश सेतु' रखा जाएगा। यह बदलाव महज़ नौ महीनों के भीतर हुआ, जो विपक्ष की आपत्तियों का केंद्र बन गया है।

तेजस्वी यादव के आरोप: उद्घाटन और निर्माण पर उठे सवाल

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कई मोर्चों पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले भी माँग की थी कि पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाए, और यह भी पूछा था कि गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर नामकरण क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन पर भी आपत्ति जताई। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता का दावा है कि पुल के एक हिस्से का उद्घाटन पहले ही हो चुका था और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी।

तेजस्वी यादव ने पुराने दस्तावेज़ और तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि निर्माण कार्य 31 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था — उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 'महागठबंधन' की सरकार थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह परियोजना राज्य सरकार के फंड और लोन से पूरी हुई है, और BJP तथा केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वे अपने वित्तीय योगदान का विवरण सार्वजनिक करें।

उद्घाटन का दायरा: ₹34,470 करोड़ की परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री मोदी ने 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन के साथ-साथ ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े काम शामिल हैं। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ पृष्ठभूमि में तेज हो रही हैं और NDA के भीतर सहयोगी दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है।

आगे क्या होगा

कांग्रेस और RJD दोनों ने सरकार से लिखित स्पष्टीकरण की माँग की है। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज़ है। बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और गुरु गोबिंद सिंह जैसी ऐतिहासिक-धार्मिक हस्ती के नाम को दरकिनार करना सिख समुदाय के लिए संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। बिहार में चुनावी दबाव के बीच यह कदम BJP के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है — एक तरफ नीतीश कुमार को संतुष्ट करने की कोशिश, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक और धार्मिक समुदायों में संदेश का जोखिम। सरकार को जल्द से जल्द पारदर्शी स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा यह विवाद और बड़े राजनीतिक नुकसान में बदल सकता है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'नीतीश सेतु' नामकरण विवाद क्या है?
बिहार में कच्ची दरगाह और बिदूपुर को जोड़ने वाले गंगा पुल का नाम पहले गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का सरकारी प्रस्ताव था, लेकिन 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे 'नीतीश सेतु' घोषित कर दिया। इस नामकरण परिवर्तन पर कांग्रेस और RJD ने तीखी आपत्ति जताई है।
कांग्रेस ने इस मामले में क्या आरोप लगाए हैं?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 10 फरवरी 2026 का सरकारी पत्र साझा कर आरोप लगाया कि गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाकर सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी पूछा कि किसी जीवित राजनेता के नाम पर सार्वजनिक पुल का नामकरण क्यों किया गया।
तेजस्वी यादव ने उद्घाटन पर क्या सवाल उठाए?
तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पुल के एक हिस्से का उद्घाटन पहले ही हो चुका था और वाहन चल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण 31 जनवरी 2016 को महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और परियोजना राज्य के फंड व लोन से पूरी हुई — केंद्र का योगदान नहीं।
पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव कब आया था?
सड़क निर्माण विभाग के 10 फरवरी 2026 के आधिकारिक पत्र में दर्ज है कि उसे पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला था और आगे की कार्रवाई की जा रही थी। इसके बावजूद 13 नवंबर को नाम 'नीतीश सेतु' घोषित किया गया।
PM मोदी ने उद्घाटन के दौरान और क्या घोषणाएँ कीं?
'नीतीश सेतु' के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएँ शामिल हैं।
राष्ट्र प्रेस
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