'नीतीश सेतु' नामकरण विवाद: कांग्रेस ने गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाने पर बिहार सरकार से माँगा जवाब
सारांश
मुख्य बातें
बिहार में कच्ची दरगाह और बिदूपुर को जोड़ने वाले गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन किया और साथ ही ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं — लेकिन नामकरण को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस का सवाल: गुरु गोबिंद सिंह का नाम क्यों हटाया?
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार से पूछा कि जिस पुल का नाम पहले सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव था, उसे बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर क्यों किया गया। खेड़ा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पुराने सरकारी प्रस्ताव से जुड़ा दस्तावेज़ भी साझा किया और आरोप लगाया कि इस कदम से सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी हो रही है।
खेड़ा ने यह भी पूछा कि किसी जीवित राजनीतिक नेता के नाम पर सार्वजनिक ढाँचे का नामकरण करने की सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी, और क्या इस कदम का असली मकसद नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलना है।
पुराना सरकारी प्रस्ताव और नामकरण का बदलाव
10 फरवरी 2026 के एक आधिकारिक पत्र में सड़क निर्माण विभाग ने स्वीकार किया था कि उसे पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालाँकि, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर छह-लेन पुल का नाम नीतीश कुमार के सम्मान में 'नीतीश सेतु' रखा जाएगा। यह बदलाव महज़ नौ महीनों के भीतर हुआ, जो विपक्ष की आपत्तियों का केंद्र बन गया है।
तेजस्वी यादव के आरोप: उद्घाटन और निर्माण पर उठे सवाल
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कई मोर्चों पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले भी माँग की थी कि पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाए, और यह भी पूछा था कि गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर नामकरण क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन पर भी आपत्ति जताई। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता का दावा है कि पुल के एक हिस्से का उद्घाटन पहले ही हो चुका था और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी।
तेजस्वी यादव ने पुराने दस्तावेज़ और तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि निर्माण कार्य 31 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था — उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 'महागठबंधन' की सरकार थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह परियोजना राज्य सरकार के फंड और लोन से पूरी हुई है, और BJP तथा केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वे अपने वित्तीय योगदान का विवरण सार्वजनिक करें।
उद्घाटन का दायरा: ₹34,470 करोड़ की परियोजनाएँ
प्रधानमंत्री मोदी ने 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन के साथ-साथ ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े काम शामिल हैं। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ पृष्ठभूमि में तेज हो रही हैं और NDA के भीतर सहयोगी दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है।
आगे क्या होगा
कांग्रेस और RJD दोनों ने सरकार से लिखित स्पष्टीकरण की माँग की है। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज़ है। बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है।