21 नवंबर 2026
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पंपोर के केसर खेतों में कचरा डंपिंग: महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर साधा निशाना, 2,000 कनाल ज़मीन बर्बाद

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पंपोर के केसर खेतों में कचरा डंपिंग: महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर साधा निशाना, 2,000 कनाल ज़मीन बर्बाद

सारांश

पंपोर के केसर खेत अब कचरे के ढेर तले दब रहे हैं — और महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीर की विरासत पर सीधा हमला बताया है। 2,000 कनाल ज़मीन, 150 परिवार और एक सिकुड़ती फसल: यह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, एक पुरानी सभ्यता की खेती के अस्तित्व का सवाल है।

मुख्य बातें

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 21 नवंबर को एक्स पर पोस्ट कर श्रीनगर नगर निगम (SMC) पर पंपोर के केसर खेतों को डंपिंग ग्राउंड बनाने का आरोप लगाया।
कथित तौर पर 2,000 कनाल उपजाऊ कृषि भूमि पिछले तीन वर्षों से प्रभावित है और 150 परिवारों की आजीविका खतरे में है।
रिपोर्टों के अनुसार, 2024 2025 में सूखे के कारण कुछ क्षेत्रों में केसर उत्पादन सामान्य स्तर के 10 से 30 प्रतिशत तक सिमट गया।
पंपोर में केसर पर निर्भर परिवारों की संख्या 22,000 से घटकर लगभग 16,000 रह गई है।
केसर का रकबा 1990 के दशक के 5,707 हेक्टेयर से घटकर अब लगभग 3,200 3,715 हेक्टेयर रह गया है।
प्रशासन और SMC की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार, 21 नवंबर को प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंपोर के बेशकीमती केसर के खेतों को नगर निगम के कचरा डंपिंग ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। उनके अनुसार, इस लापरवाही से लगभग 2,000 कनाल उपजाऊ कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है और 150 परिवारों की आजीविका खतरे में आ गई है।

महबूबा का एक्स पर पोस्ट और आरोप

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पिछले तीन साल से पंपोर के बेशकीमती केसर के खेतों का इस्तेमाल नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। लगभग 2,000 कनाल ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। 150 परिवारों की रोजी रोटी खतरे में है और चूहे व अन्य कृंतक फसलों को नष्ट कर रहे हैं।" उन्होंने इसे कश्मीर की केसर विरासत पर "शर्मनाक हमला" करार दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि "हमारे केसर के खेत कचरा फेंकने की जगह नहीं हैं — इन्हें बचाया जाना चाहिए, न कि जहरीला बनाया जाना चाहिए।"

रिपोर्टों के अनुसार, श्रीनगर नगर निगम (SMC) पंपोर के गैलंधर इलाके का उपयोग शहर के विभिन्न हिस्सों से लाए गए कचरे को डंप करने के लिए कर रहा है। लगातार कचरा फेंके जाने से उपजाऊ भूमि के क्षरण की चिंता किसानों में गहरी हो गई है।

केसर खेती पर बढ़ता संकट

पंपोर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में केसर की खेती दशकों से सिकुड़ती जा रही है। 1990 के दशक में केसर की खेती का रकबा 5,707 हेक्टेयर था, जो हाल के वर्षों में घटकर लगभग 3,200 से 3,715 हेक्टेयर तक सिमट गया है। उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है — 1990 के दशक के अंत में कश्मीर में करीब 16 मीट्रिक टन केसर का उत्पादन होता था, जो अब काफी कम हो गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, 2024 और 2025 में लंबे समय तक सूखे की स्थिति के चलते कुछ इलाकों में केसर की पैदावार सामान्य स्तर के मात्र 10 से 30 प्रतिशत तक रह गई। पंपोर में केसर की खेती पर निर्भर परिवारों की संख्या 22,000 से घटकर लगभग 16,000 रह गई है, क्योंकि युवा पीढ़ी आजीविका के लिए अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रही है।

जलवायु और प्रशासनिक चुनौतियाँ

जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सर्दियों में बढ़ता तापमान और बर्फबारी में कमी ने केसर के पौधों में फूल आने और कंदों के विकास को बाधित किया है। अधिकांश खेत आज भी वर्षा पर निर्भर हैं, जबकि राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत विकसित सिंचाई सुविधाएँ भी रखरखाव और संचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं।

अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण, कचरा डंपिंग और कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग ने इस संकट को और गहरा किया है। किसानों के अनुसार, उन्हें गुणवत्तापूर्ण केसर के कंद (बीज) भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, और साही जैसे जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान पहुँच रहा है।

आम किसानों पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब कश्मीरी केसर — जिसे GI टैग प्राप्त है और जो विश्व के सबसे महँगे मसालों में से एक है — पहले से ही अस्तित्व के संकट से गुज़र रहा है। गैलंधर इलाके में डंपिंग से प्रभावित किसानों का कहना है कि कचरे से उत्पन्न रसायन और कृंतक उनकी फसल को सीधे नुकसान पहुँचा रहे हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र केसर उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है और यहाँ के किसानों की पूरी आर्थिक निर्भरता इसी फसल पर टिकी है।

क्या होगा आगे

महबूबा मुफ्ती की इस पोस्ट के बाद प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। श्रीनगर नगर निगम ने भी इस विषय पर कोई बयान जारी नहीं किया है। कृषि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो प्रभावित भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है। पंपोर के केसर किसानों ने प्रशासन से वैकल्पिक डंपिंग स्थल की व्यवस्था करने और कृषि भूमि को तत्काल मुक्त कराने की माँग की है।

संपादकीय दृष्टिकोण

दूसरी ओर नगर निगम उसी भूमि को डंपिंग साइट में बदल रहा है। केसर का रकबा और उत्पादन दशकों से गिर रहा है — जलवायु, अतिक्रमण और प्रशासनिक उपेक्षा तीनों मिलकर इस विरासती फसल को खत्म कर रहे हैं। बिना जवाबदेही तय किए और वैकल्पिक डंपिंग व्यवस्था के, यह विवाद अगले चुनावी मौसम तक एक और भुला दी गई शिकायत बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंपोर के केसर खेतों में कचरा डंपिंग का मामला क्या है?
रिपोर्टों के अनुसार, श्रीनगर नगर निगम (SMC) पंपोर के गैलंधर इलाके में स्थित केसर की कृषि भूमि का उपयोग पिछले तीन वर्षों से कचरा डंप करने के लिए कर रहा है। इससे लगभग 2,000 कनाल ज़मीन बर्बाद हो चुकी है और 150 किसान परिवारों की आजीविका खतरे में आ गई है।
महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर क्या कहा?
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 21 नवंबर को एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन की इस कार्रवाई को 'कश्मीर की केसर विरासत पर शर्मनाक हमला' बताया। उन्होंने माँग की कि केसर के खेतों को तत्काल कचरे से मुक्त कराया जाए और उन्हें 'जहरीला बनाने' की बजाय 'बचाया जाए'।
कश्मीर में केसर की खेती किस हाल में है?
कश्मीर में केसर का रकबा 1990 के दशक के 5,707 हेक्टेयर से घटकर अब लगभग 3,200 3,715 हेक्टेयर रह गया है। 2024 2025 में लंबे सूखे के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन सामान्य स्तर के मात्र 10 से 30 प्रतिशत तक सिमट गया।
पंपोर के केसर किसानों पर इसका क्या असर पड़ा है?
पंपोर में केसर की खेती पर निर्भर परिवारों की संख्या 22,000 से घटकर लगभग 16,000 रह गई है। कचरे से उत्पन्न रसायन और कृंतक फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी आजीविका के लिए अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रही है।
केसर खेतों की इस समस्या के पीछे और क्या कारण हैं?
जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बर्फबारी में कमी, अतिक्रमण और राष्ट्रीय केसर मिशन की सिंचाई सुविधाओं का अपर्याप्त रखरखाव इस संकट के प्रमुख कारण हैं। कचरा डंपिंग इन पहले से मौजूद समस्याओं के ऊपर एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है।
राष्ट्र प्रेस
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