क्या ओडिशा का विकास डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है? : धर्मेंद्र प्रधान

सारांश
Key Takeaways
- डबल इंजन सरकार का उद्देश्य वंचित समुदायों का विकास है।
- केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है।
- किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिल रहा है।
- गरीब परिवारों के लिए निवास की व्यवस्था की जा रही है।
- स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।
छेंडीपाड़ा, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार का उद्देश्य राज्य के वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाना है।
अंगुल जिले की छेंडीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में "गरीब कल्याण और विकास सम्मेलन" को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, "मोदी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वहीं माझी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है, जो ओडिशा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ओडिशा में गरीब समुदायों के समग्र विकास के लिए डबल इंजन सरकार ने तमाम काम किए हैं। पिछले एक वर्ष में धान खरीद, सुभद्रा योजना, लक्ष्मी दीदी, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई और गोपबंधु जन आरोग्य योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर राज्य के लोगों को मिल रहा है।"
धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि केंद्र की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत किसानों को धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, साथ ही राज्य से 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त समर्थन मिल रहा है, जिससे कुल मिलाकर 3,100 रुपये का लाभ मिल रहा है, जिससे हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने छेंडीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 53 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं अंत्योदय योजना के तहत अंगुल जिले में गरीब परिवारों को 1,200 घर मुहैया कराए गए हैं।
इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गरीबों के लिए घर सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। हमने जिला कलेक्टर को 15 अगस्त तक अंगुल की सभी 225 पंचायतों की एक व्यापक सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे बताया गया हो।
इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छेंडीपाड़ा ब्लॉक की 34 खनन प्रभावित पंचायतों के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक एडीएम की नियुक्ति करने का आदेश प्रशासन को दिया गया है, जो स्थानीय मुद्दों के समाधान सुनिश्चित करेंगे।