पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं: सुरक्षा तंत्र की विफलता पर रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 16 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में निरंतर वृद्धि केवल हिंसा के बढ़ते स्तर को नहीं दिखाती, बल्कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तंत्र की असफलता को भी दर्शाती है। यह एक रिपोर्ट में बताया गया है।

रिपोर्ट की मानें तो, पाकिस्तान में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ये गंभीर मामले अक्सर कुछ समय के लिए ही सुर्खियों में रहते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं।

बाल अधिकार संगठन साहिल द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में बाल उत्पीड़न के 3,630 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक हैं।

हालांकि ये आंकड़े अत्यंत चिंताजनक हैं, फिर भी इन मामलों पर न तो व्यापक राष्ट्रीय बहस होती है और न ही कोई ठोस नीति की समीक्षा की जाती है। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि हर गंभीर घटना के बाद कुछ समय के लिए आक्रोश जरूर दिखाई देता है, लेकिन तुरंत ही मामला ठंडा पड़ जाता है।

यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, “बाल उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं एक गहरे संकट को दर्शाती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में फैली हुई है। इसमें शारीरिक हिंसा, यौन शोषण और उपेक्षा जैसे कई अपराध शामिल हैं। हर एक मामला न सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि सुरक्षा तंत्र की विफलता भी है।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों के बारे में कुछ समय के लिए चर्चा होती है, लेकिन यह चर्चा स्थायी परिवर्तन या जवाबदेही में नहीं बदलती। हर घटना के साथ यही चक्र पुनरावृत्त होता है—पहले आक्रोश, फिर दुख और अंत में चुप्पी।

रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में आरोपी पीड़ित के परिचित होते हैं, जैसे कि पड़ोसी, जान-पहचान वाले या यहां तक कि परिवार के सदस्य। इससे मामलों की पहचान और कार्रवाई और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि पीड़ितों के लिए शिकायत दर्ज कराना कठिन हो जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में बाल उत्पीड़न के मामले वास्तविक आंकड़ों से भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक बदनामी और सांस्कृतिक दबाव के कारण कई घटनाएं सामने नहीं आ पातीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि “परिवार अक्सर सामाजिक बदनामी के डर से ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं करते, और कई बार पीड़ितों को भी डर या दबाव के चलते चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह चुप्पी समस्या को और गंभीर बना देती है और इसके समाधान में बाधा डालती है।”

रिपोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए समाज और संस्थागत स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।