पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका-ईरान वार्ता में 'फैसिलिटेटर' के रूप में सीमित: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 15 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। हाल की अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके, लेकिन फारस की खाड़ी में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए शांति प्रक्रिया को अन्य माध्यमों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पर्यवेक्षकों का कहना है कि पाकिस्तान की भूमिका शांति प्रक्रिया में ‘फैसिलिटेटर’ (सुविधा प्रदान करने वाला) के रूप में रही, न कि ‘मध्यस्थ’ (मेडिएटर) के तौर पर। मध्यस्थ दोनों पक्षों को एक साझा समाधान की ओर ले जाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि फैसिलिटेटर केवल संदेश और जानकारी के आदान-प्रदान का काम करता है।

‘पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशन’ में प्रकाशित एक लेख से पता चला है कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल और वस्तुओं की आपूर्ति में रुकावट के कारण कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान, ईरान में भारी जान-माल का नुकसान हुआ, और खाड़ी के कई देशों में भी नागरिक ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर हमले हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, 7 अप्रैल 2026 को हुए युद्धविराम और उसके बाद शुरू हुई शांति वार्ता से क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जगी है। वैश्विक मीडिया और भारत में भी पाकिस्तान को वार्ता के मंच के रूप में उभरने पर चर्चा हुई। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान ने विशेष भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पाकिस्तान को एक फैसिलिटेटर के रूप में चुना।

रिपोर्ट के लेखक और पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन संजय पुलिपाका ने उल्लेख किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य का भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व है। यदि भारत मध्यस्थ की भूमिका में आता, तो वह सक्रिय हस्तक्षेप करता, जो सभी विकासशील देशों के हित में समुद्री मार्ग खुले रखने का समर्थन करता। इसीलिए नई दिल्ली को प्राथमिक मध्यस्थ के रूप में नहीं चुना गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है, जो ईरान के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

अतिरिक्त रूप से, ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में तनाव, खाड़ी देशों की भागीदारी और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के पाकिस्तान के लंबे अनुभव को देखते हुए इस्लामाबाद को वार्ता के लिए एक उचित मंच माना गया।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चिंता व्यक्त की गई है कि ईरान के युद्ध के चलते अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों, जिनमें सैकड़ों नागरिकों की जानें गईं, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आशंका जताई गई कि इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता की चर्चा के बीच पड़ोसी क्षेत्रों में पाकिस्तान की हिंसक गतिविधियां दब सकती हैं।